प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या– गाउँपालिका महासंघ

धनगढी । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जनाएको छ । “प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा स्थानीय तहहरूसँग छलफल नै नगरी बजेट विनियोजन गर्‍यो” गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको मंगलबार बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष दुर्गादत्त जोशीले भने– “प्रदेशले डिभिजन कार्यालय त स्थापना गर्‍यो, कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभाव छ । हामीसँग समन्वय पनि भएको छैन । यसले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।”
गाउँपालिका महासंघ प्रदेश अध्यक्ष जोशीले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय नगरेर बजेट लगायतका निर्णय गरेका कारण कतिपय विकास आयोजनामा दोहोरो बजेट पनि परेको बताए । उनले भने– “प्रदेश सरकारले आफ्ना नजिकको मान्छेले भनेका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा ती योजना कसले निगरानी गर्ने भन्ने पनि अन्यौल रहेको छ ।” उनले हचुवाको भरमा योजना छनौट भएकाले गुणस्तरीयता पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । अध्यक्ष जोशीले सरकारले गाउँ सभाबाट पारित भएका योजनाहरूमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह धामीले प्रदेश सरकारले तल्लो स्तरबाट योजना छनौट गर्नुपर्नेमा माथिल्लो तहबाट योजना छनौट गरिएका कारण समस्या भएको बताए । उनले कतिपय स्थानमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बजेट दोहोरो हुन पुगेको जानकारी दिए । उनले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले नटेरेको आरोप समेत लगाए । “अहिले हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरियोस्” उनले भने । अध्यक्ष धामीले कर, सडक, सिंचाईं लगायतका विषयमा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूबीच द्वन्द्व बढेको बताए ।
गाउँपालिका महासंघले प्रदेश सरकारले डिभिजन कार्यालय स्थापना गरेर स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको पनि गुनासो गरेको छ । गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहमा जनशक्ति र संरचना थपेर भूमिका दिनुभन्दा प्रदेश सरकारले अधिकार खोस्न लागेको दावी गरेको छ ।
गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहका उपाध्यक्षहरूलाई कामको भार भएकाले थप तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसंघ माग गरेको छ । महासंघले प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दै ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयमा अघि बढनु आवश्यक रहेको’ जनाएको छ ।
यसैबीच, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, प्रदेश समितिको दोस्रो बैठकले धनगढीमा गाउँपालिका महासंघको कार्यालय स्थापना गर्ने, सबै जिल्लामा बैठक सञ्चालन गर्ने अनुरूप अर्को बैठक दार्चुलाको मालिकार्जुनमा गर्ने, गाउँपालिकाको विधान अनुसार तत्काल गाउँपालिकाको खाता सञ्चालन गर्ने लगायतका पाँच वटा निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, महासंघले प्रदेश अधिवेशनबाट जारी घोषणापत्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई बुझाएको छ ।