संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न माग

धनगढी । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा उल्लेखित मौलिक र कर्तव्य पालन भए मानवअधिकार कायम हुने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार धनगढीमा आयोजना गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र संसदको भूमिका विषयक कार्यशालामा सहभागीहरूले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक पालना गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले संविधानको भाग ३ मा भएका धेरै जसो धाराहरू कार्यान्वयन नभएको बताएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले अन्यायमा परेका नागरिकहरूलाई न्याय दिनका लागि सरकार काम गरिरहेको बताए । उनले संविधानमा उल्लेख भएका बुँदाहरू नागरिकहरूलाई प्रत्याभूत हुने गरी कार्यान्वयन गरिने बताए । “संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैनौं,” मन्त्री शाहले भने, “निर्मला हत्या काण्डमा दोषीलाई पनि कारवाही हुन्छ । तर, समय लाग्छ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले कानून मान्नेहरूको ठाउँमा कानून बढी कार्यान्वयन हुने गरेको बताए । उनले सुदूरपश्चिमका नागरिकले कानून मान्ने भएकाले यस प्रदेशमा संविधान पनि कार्यान्वयन भइरहेको बताए । उनले संविधानमा लेखिएको मौलिक हक कार्यान्वयन र त्यसबारे नागरिकहरूलाई जानकारी दिन गर्नुपर्ने कार्यक्रमका लागि आफूले बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले मौलिक हक उलंघन गर्नेलाई कानूनी कारवाही हुनुपर्ने बताए । संविधानको मौलिक हक र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले दोषिहरूलाई कारवाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाएको बताए ।
दलित नेता गणेश विकले ठाउँठाउँमा दलितलाई विभेद रहेको बताए । उनले सरकारी, राजनीतिक क्षेत्र अझै बढी विभेद रहेको बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ कैलालीका अध्यक्ष चक्र विकले मौलिक हकभित्र रहेको दलित समुदायको हकबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा समेत दलितलाई समान सहभागिता नदिएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद रतन थापाले मानवअधिकार आयोगले पनि खासै काम नगरेको बताए । उनले देशको सबै ईकाईमा आफ्नो भन्दा अरूको भूमिकामा आफू भए यस्तो गर्थे उस्तो गर्थे भन्ने प्रवृत्ति रहको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले नेपालको संविधान २०७२ संसारकै उत्कृष्ट संविधान रहेको बताए । उनले विश्वका कुनै पनि मुलुकले संविधानमा मौलिक हक उल्लेख नगरेको भएपनि नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको बताए ।
कार्यक्रममा वन, पर्यटन तथा उद्योग राज्यमन्त्री प्रकाश रावल, प्रदेश सांसदहरू दुर्गा विक, हर्क कुँवर लगायत नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले धारण व्यक्त गरेका थिए ।