बाढीपहिरो पीडितको माग– जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाऊ

डडेल्धुरा । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका बाढीपहिरो पीडितका लागि खरिद गरिएको ४६ रोपनी जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।
डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर २ र ३ मा २०६२ असोज ८ गते आएको अविरल वर्षापछि विस्थापित जीवन बिताउँदै आएका बाढी तथा पहिरो पीडितहरूले आफूहरूको पुनस्र्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गा हस्तान्तरण गर्न माग दोहोराए ।
१३ वर्षअघिको पहिरोमा एकै परिवारका ८ सदस्यसहित ३२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३५ परिवार पहिरोका कारण विस्थापित जीवन बताउँदै आएका छन् । विस्थापितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गा प्लटिङ गरी इस्टिमेट तयार हुँदासमेत काम अगाडि नबढेको भन्दै पीडितहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएको यो समेत १ सय २७ औं पटक हो ।
साविकको सहरी विकास तथा भविन निर्माण डिभिजन कार्यालयले आफ्नै नाममा राखेको जग्गामा अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि नबढेपछि प्रदेश सरकारलाई निकासा रकम दिएर पुनस्र्थापनाको काम अगाडि बढाउन ज्ञापन बुझाइएको पहिरोपीडित संघर्ष समितिका संयोजक प्रजापति नाथले बताए । “बाढी गएकै बेला बाढीपीडित तथा घाइतेहरूलाई समेत स्थानीयले उपचार गरेका थिए, राज्यको तर्फबाट केही भएन । संघर्षका बेला पनि हामीलाई कञ्चनपुरबाट लाठी चार्ज गरेर धपाइयो,” उनले भने । यस पटक पनि ज्ञापनपत्रमाथि सुनुवाइ नभए आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर ४ रातिमाटीमा ३७ रोपनी र वडा नम्बर ५ परिगाउँमा ९ रोपनी गरी ४६ रोपनी जग्गा अघिल्लो सरकारमा खरिद गरेको थियो । सो जग्गा अहिलेसम्म पनि योजना बनाएर हस्तान्तरण हुन नसकेपछि पीडितहरूले सरकारी निकायले तदारुकता नदेखिएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा आए तापनि कुनै पहल नगरेको उनीहरूको आरोप छ । “तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा आउनुभएको थियो, बाढीग्रस्त क्षेत्र अवलोकन गरेर निर्णय त गरे, तर कार्यान्वयन भएन,” संयोजक नाथ भन्छन्– “उहाँ २०६४ सालमा आउनुभएको थियो । यतिका वर्ष भयो, तर काम भएन ।”
डोटीमा रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले आवास तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्लटिङ गर्दै २ करोड ६५ लाखको इस्टिमेट समेत मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । सो रकम निकासाका लागि पहल गरिदिन र निर्माण कार्यको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र सरकारले छिट्टै नै पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने बताए । उनले भने, “अहिले सरकारको ध्यान समस्यामा गएको छ, दिइएको ज्ञापनपत्र सम्बन्धति मन्त्रालयमा पठाउने छु ।”
अहिलेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको गृह गाउँपालिकाका पीडितहरू अरूको घरमा शरण लिएर बसेका छन् । “बाढीले हाम्रो घरजग्गा बगायो,” स्थानीय अमृतादेवी घर्तीमगरले निराश हुँदै भनिन्, “त्यसपछि हामी कहाँकहाँ गएनौं । सब ठाउँबाट लखेटे हामीलाई ।”