१४ मंसिर २०७९, बुधबार

सम्पादकीय: जनताको स्वाभाविक असहमति र विरोध



प्रदेश सभा सातले प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरीको तेघरी र नाम सुदूरपश्चिम राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतद्वारा पारित गर्नु अघि र पारित गरिसकेपछि धनगढीमा आन्दोलन चर्कियो । चार दिनदेखि बन्द रहेको धनगढी आइतबार साँझबाट खुलेको छ । प्रदेश सभाको निर्णयप्रति विरोध गरिरहेका आन्दोलनकारीहरूले आइतबार साँझदेखि बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिएको घोषणा गरेर आम जनताको भावनाको सम्मान गरेका छन् । किनकि, आन्दोलनका क्रममा बन्द कार्यक्रम विरोध र असहमतिको एउटा माध्यम हो, तर यो नै समाधानको एकमात्र माध्यम वा उपाय भने होइन् । बन्द कार्यक्रम लम्बिँदै जाँदा सर्वसाधारणले नै सबैभन्दा सास्ती भोग्नुपर्ने भएकाले विरोध र असहमति प्रकट गर्ने तथा आन्दोलनका कार्यक्रममा बन्दलाई सधैं प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्नेमा आन्दोलनकारी पक्ष सधैं सचेत हुनु पर्दछ ।
तर, प्रदेश सभाको यो निर्णयले आम जनताको समर्थन पाउन समय लाग्ने छ । त्यसका लागि अहिले आम जनतामा यो निर्णय प्रति उब्जिएका तमाम सवालको सम्बोधन आवश्यक हुन्छ नै । प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सो प्रस्तावको विरोध गर्दै सभा नै बहिस्कार गरेपछि सभामा सत्तापक्षको दुई तिहाई बहुमत भएका कारण सो प्रस्ताव पूर्वानुमान गरेअनुरूप पारित भयो । संविधानत: प्रदेशको स्थायी राजधानी राख्ने स्थान तथा नामांकनको टुंगो प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्ने व्यवस्था भएकाले प्रदेश सभा सातले गरेको निर्णयमाथि संविधानत: चुनौति दिने ठाउँ देखिन्न, तर यो संवैधानिक व्यवस्थाको मात्रै सवाल होइन्, राजनीतिक तथा आम जनताको सरोकार र चासोको सवाल पनि हो ।
प्रदेश सभामा दुई तिहाई मतद्वारा पारित भएको भए पनि यो सवालमा प्रतिपक्ष दलहरूले पुरै असहमति व्यक्त गरिसकेको अवस्था छ । अर्थात्, प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रस्तावलाई प्रतिपक्षी दलहरूले राजनीतिक रूपमा अस्वीकार गरेका छन् र, यस क्षेत्रका आम नागरिकमाझ पनि यो प्रस्तावमा विरोध र असहमति बढ्दै गएको अवस्था छ । त्यसै भएर प्रदेश सभाको दुई तिहाईले पारित गरेको भए पनि समाजको ठूलो हिस्साले यसप्रति असन्तुष्टि तथा असहमति व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ । अझ, यो राजनीतिक सवाल मात्रै होइन् । यो वन, वातावरण, जैविक मार्ग, चुरे भावर, जल संचित गर्ने क्षेत्र जस्ता संवेदनशील विषयसँग जोडिएको सवाल पनि हो । राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाको नयाँ निर्माणका लागि चाहिने अर्बौ रकमको सवाल हो । भूमाफिया तथा वन माफियाको चलखेल, भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा ठूलो कमिशनको खेलको सवाल हो । त्यसैले प्रदेश सभामा दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्दा पनि यसलाई समाजका सबै पक्षले सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको विश्लेषण अन्यथा हुँदैन ।
त्यसैले राजधानी राखिने स्थान र नामबारे निरन्तर बहस हुनु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, प्रदेश सभाको निर्णयप्रति जनताको असहमति तथा विरोधलाई सत्तारुढ दलले पनि अन्यथा लिनु हुँदैन । प्रदेश सरकारको औचित्य माथि नै जनस्तरबाट प्रश्नहरू बृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा आम जनताको भावनासँग जोडिएको विषयलाई प्राविधिक वा गणितीय तरिकाले मात्रै छिनोफानो गर्न सकिदैन, छिनोफानो हुन सक्दैन भन्ने सबैले बोध गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्