सम्पादकीय: राजधानी र नाम बहुमतको खेल मात्रै हो र ?

प्रदेश सातको राजधानी र नाम निर्धारण गर्न गठित विशेष सुझाव समितिले प्रदेशको राजधानी गोदावरीको तेघरी र नाम सुदूरपश्चिम राख्ने सुझावसहित प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेस गरेपछि अहिले संसदभित्र र बाहिर स्वाभाविक रुपमा चर्को बहस शुरु भएको छ । प्रदेश सभामा दलहरुको गणितीय उपस्थितिले सुझाव समितिले प्रस्तुत गरेको राजधानी राख्ने स्थान र नाम सजिलै पारित हुने निश्चित छ । संविधानत: प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको राजधानी र नामांकन पारित गर्ने व्यवस्था छ । र, प्रदेश सभा सातमा सत्तारुढ नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ । तर, अहिले राजधानी र नामबारे आम जनतामाझ जसरी टिकाटिप्पणी भइरहेको छ, प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन्, त्यसले संसदभित्रको गणितले मात्रै यो मुद्दाको सर्वस्वीकार्य निकास दिनसक्छ भन्नेमा शंका यथावत छ ।
प्रदेशको राजधानी र नामांकनको विषय आम जनताको भावनासंग जोडिएको कुरा हो भन्नेमा विमति रहदैन । वास्तवमा प्रदेश सातको राजधानी राख्ने स्थान तथा नामांकनको निर्धारण गर्ने विषयमा शुरुदेखि नै प्रक्रिया र नियतमा नै खोट देखिएको छ । प्रदेश सभामा रहेका सबै दलको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा सभाबाटै अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन हुनुपर्दथ्यो । त्यसमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न विषयविज्ञहरु तथा प्राविधिकहरुलाई समावेश गर्नु पर्दथ्यो र स्पष्ट कार्यविधि बनाउनु पर्दथ्यो । प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रत्यक्ष रुपमा जनतामाझ छलफल तथा सुझाव संकलन गर्नुपर्दथ्यो । आम जनतालाई राजधानी र नामांकन निर्धारण प्रक्रियामा आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको प्रत्याभूति दिनु पर्दथ्यो । यसले आम जनताले यो प्रक्रियामा आफ्नो पनि स्वामित्व रहेको महसुस गर्न पाउथे । तर, यी सबै प्रक्रियालाई अनदेखा गरियो । बहुमतको दम्भमा “हामीले जे निर्णय गरे पनि आम जनताले स्वीकार गर्नै पर्छ” भन्ने खालको व्यवहार गरियो । प्रदेशका आम जनता, राजनीतिक दल तथा समाजका विभिन्न पक्षलाई यो प्रक्रियामा सहभागी गराउनुको साटो राजनीतिक दलका केही शिर्ष भनिएका नेताहरुको निर्देशनलाई महत्व दिइयो । त्यसैले अहिले प्रदेश सभामा सुझाव समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भइरहदा जनस्तरमा व्यापक तथा तिखो प्रतिक्रिया सिर्जना भइरहेको अवस्था छ ।
सुझाव समितिले गोदावरीको तेघरीमा प्रदेशको स्थायी राजधानी राख्न प्रस्ताव गरेको छ । तर, लामो समयदेखि राजधानीका लागि आन्दोलन भइरहेको डोटीको दिपायल तथा भौतिक संरचना तथा अन्य पक्षबाट सबैभन्दा उपयुक्त मानिएको धनगढीमा किन राजधानी राख्न उचित छैन भन्ने कुनै ठोस आधार प्रस्तुत गरेको छैन । तेघरीमा प्रदेश राजधानी स्थापना गर्दा आवश्यक संरचना निर्माण गर्दा बहुमूल्य बन सखाप हुने निश्चित छ । त्यस्तै, अर्बौ रकम भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । र, यो सबैमा ठ्रूलो कमिशनको खेल हुने छ भन्ने आम जनताको टिप्पणीप्रति विमति देखाउनु पर्ने कारण देखिन्न । त्यसै पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा जनताको समृद्धिका लागि गफ बाहेक केही पनि भएको अवस्था छैन । आम जनताले महसुस नै गर्न नसकेको प्रदेश सरकार आवश्यक छ भन्ने जनमत पातलिदै गएको अवस्था छ । त्यसैले राजधानी र नामांकनको विषय बहुमतको अंकगणितबाट छिनोफानो त होला, तर आम जनताले स्वामित्व ग्रहण गर्लान र ?