१४ मंसिर २०७९, बुधबार

प्रदेश राजधानी र नामबारे प्रदेशसभामा छलफल आज




धनगढी । प्रदेश सातको राजधानी र नामको बारेमा आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश संसद बैठकमा छलफल हुने भएको छ ।
सात नम्बर प्रदेशको नामांकन तथा स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठित विशेष सुझाव समितिले हिजो (मंगलबार) सुझाव सहितको प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरेपछि आज छलफल हुने भएको हो । समितिले प्रदेश राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा राख्न सुझाव दिएको छ । विशेष समितिले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष सुझाव समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी तेघरी राख्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रदेशको स्थायी राजधानी राख्ने बारे भनिएको छ– “कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ अन्तर्गत तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तरपश्चिम, गोदावरी (धनगढी–डडेल्धुरा सडक) सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिण, यति चार किल्ला भएको हाल ससाना बुट्यान मात्र भएको र स्थायी राजधानीका लागि पर्याप्त सार्वजनिक जग्गा रहेको क्षेत्र ।”


प्रदेश सात सचिवालयका अनुसार छलफलमा सांसदहरूले सो प्रतिवेदनमा चित्त नबुझे संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् । सचिवालयका कानून अधिकृत तेजप्रकाश जोशीका अनुसार प्रतिवेदनमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएमा सोको छलफलपछि निर्णयार्थ पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुने छ ।
प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले गत साउन १४ गते नेकपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद लामाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेका थिए । समितिमा नेकपाकै सांसदहरू चुनकुमारी चौधरी, प्रेमप्रकाश भट्ट र बलदेव रेग्मी तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद श्यामलाल रानाथारू सदस्य रहेका थिए ।
विशेष समितिले सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन गत भदौ ५ गते सभामुखलाई बुझाएको थियो ।
मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत सुझाव प्रतिवेदनमा गोदावरीको तेघरीमा प्रदेश राजधानी राख्ने आधारबारे भनिएको छ– “कैलाली र कञ्चनपुरमा सात नम्बर प्रदेशको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने, जग्गाका लागि राज्यको रकम खर्च नहुने, वातावणमा प्रभाव नपर्ने, खेतीयोग्य उर्वर भूमि नोक्सान नहुने, संरचना निर्माणमा कम खर्च लाग्ने र नमूना राजधानी बनाउन मिल्ने भएकोले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४, तेघरीमा राजधानी बनाउँदा उपयुक्त हुने छ ।”
प्रतिवेदन पेस गर्दै संयोजक लामाले प्रदेशमा विभाजन ल्याउने खालका नाम हुन नहुने, छोटो नाम र सबैले बुझ्न तथा भन्न सक्ने, भरसक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहिचान भएको नाम हुनुपर्ने, समग्र प्रदेशको गौरवका रूपमा चिनिनु पर्ने र जनजिब्रोमा परिचित हुनुपर्ने विभिन्न पक्षको सुझावका आधारमा प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राखिएको दावी गरे ।
उनले प्रदेश सातको राजधानीका लागि धनगढी, दिपायल, बुडर, कैलालीको खानीडाँडा र सहजपुर बनाउन समेत सुझाव आएको बताए । त्यस्तै, भौतिक संरचना निर्माण नहु“दासम्म अस्थायी राजधानी धनगढीमै प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकार लगायतका कार्यालय रहनु उपयुक्त हुने बताए ।
त्यस्तै, प्रदेशको नामका लागि खप्तड, कञ्चन, महाकाली, पश्चिम, सेतीमहाकाली, सेतीकाली, अपिसैपाल, डोटी र घोडाघोडी प्रदेश बन्नुपर्ने सुझाव आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


प्रतिवेदनमा प्रदेशको राजधानी र नामबारे निर्धारण गर्न राजनीतिक दलका शीर्ष तथा स्थानीय नेताहरू, संघीय तथा प्रदेश सांसद, विज्ञ तथा विभिन्न पक्षसँग प्रत्यक्ष कुराकानी, छलफलका साथै इमेल, ट्विटर, पत्र आदि माध्यमबाट सुझाव संकलन गरिएको उल्लेख छ ।
यता प्रदेश सभाका प्रतिपक्षी दलले भने प्रतिवेदन स्वीकार गर्न नसकिने जनाएका छन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँगेसको संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले प्रतिवेदन बारे आफ्नो दलमा छलफल भइरहेको बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय जनता दलका सांसद मालामति रानाले प्रदेशको नाम उपयुक्त नरहेको र राजधानी पनि उयपुक्त स्थानमा नभएको धारणा व्यक्त गरिन् सो प्रतिवेदन बारे नेकपाको संसदीय दलको पनि बैठक भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्