प्रदेश सभा बैठकमा सांसदरूले बलात्कार, हत्या, करबृद्धिकाे चिन्ता जनाए

धनगढी । प्रदेश सातको बुधबारको प्रदेश सभाको बैठकमा पछिल्ला दिनमा दोहोरिरहेका बलात्कार, हत्या लगायतका जघन्य अपराधका घटनाका साथै स्थानीय तहहरूबाट गरिएको चर्को कर बृद्धिको विषयमा सांसदहरूबाट चर्को विरोध तथा चिन्ता व्यक्त भएको छ ।
सांसदहरूले बलात्कार र हत्याका केही घटनामा प्रहरी प्रशासनबाट फितलो अनुसन्धान भएको तथा वास्तविकता लुकाउने प्रयास भएको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको बुधारको बैठकको सून्य समयमा भाग लिएका अधिकांस सांसदले करका दायराबारे आम नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिन सरकारसंग माग गरे ।
बैठकमा भाग लि“दै प्रदेश सातमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले बलात्कारपछि हत्याका घटनामा बृद्धि आउनु निकै चिन्ताजनक भएको बताए । उनले भने– बलात्कार तथा हत्याका कुनै पनि घटनामा गम्भीर अनुसन्धान जरुरी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रावलले प्रदेश सातमा बृद्धि भइरहेका बलात्कार तथा हत्याका घटनामा संलग्न दोषिलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुन आग्रह गरे ।
प्रदेश संसद बैठकमा गत साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, उल्टाखामका १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या घटना र सो घटनामा संलग्न भनेर प्रहरीले पक्राउ गरेको अभुयुक्तबारे पनि सांसदहरूले चर्चा गरे । प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले भने– सो घटनाको आरोपीका रुपमा प्रहरीले एक जना मानसिक रोगीलाई पक्राउ गर्नु अच्चम भएको छ ।
सत्ता पक्षका सांसद दुर्गा कामीले बलात्कारपछि हत्याका घटना निरन्तर बढी रहेको र सर्वसाधारण त्रासमा रहेको बताइन् उनले त्यस्ता घटनाको निश्पक्ष भएर छानविन गर्न सरकारसंग माग गरिन् ।
प्रदेश सांसदहरुले करका दायरा बृद्धिबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी गराउन सरकारसंग माग गरे । उनीहरूले धान लगायत खाद्यान्नको समयमै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने र बाढी तथा पहिरोमा परेका जनतालाई समयमै राहत दिन माग गरे ।
बुधबारको संसद बैठकमा सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरु ग्याल्वुसिंह बोहरा र कुलवीर चौधरी पनि बोलेका थिए ।
बुधबारको बैठकमा प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि छलफल भएको छ ।
छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्षका लीलाधर भट्टले करका सवालमा अनावश्यक हल्ला गरिएको बताए ।
उनले भने– कुनै पनि गाउ“पालिका र नगरपालिकाले जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ताको कर लिदैनन् । ३५ दिनभित्र दर्ता नगरे जरिवाना लिने पहिलेदेखि नै व्यवस्था छ ।
उनले संघीयता असफल बनाउन केही तत्वले करको लफडा शुरु गरेको दाबी गरे ।
बैठकमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर खड्काले केही बस्तुमा कर बढी लगाएको भए पनि देश निर्माण गर्न कर लगाउनु जरुरी भएको चर्चा गर्नुभयो । उनले करको सदूपयोग भयो वा भएन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।