राजधानीको माग गर्दै डोटीका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू
धनगढी । डोटीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरूले डोटीमा राजधानी हुनुपर्ने माग दोहोर्याउदै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति डोटीका उपप्रमुख शशी सोपको नेतृत्वमा डोटीका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी तथा डोटीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले आइतबार दिपायलमा राजधानी हुनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको जनाइएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा र भौतिक पूर्वाधार विकाश मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई भेटेर डोटीको दिपायलमा नै प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी डोटीको शिखर नगरपालिका प्रमुख सीताराम जोशीले प्राचीन कालमा प्रदेश ७ का सबै जिल्लाहरू डोटीकै नामले चिनिने तथा प्रदेशको केन्द्रमा रहेका कारण डोटीको दिपायलमा नै राजधानी राख्नुको विकल्प नरहेको बताए । नगरप्रमुख जोशीले दुई तिहाई बहुमत भएको वर्तमान सरकारले चाहेमा एकलौटी निर्णय गर्न सक्ने भएकाले सरकारले चाहेमा सहजै डोटीमा राजधानी घोषणा हुने बताए ।
उनले डोटीलाई उपेक्षा गरी तराईमा राजधानी बनाइएमा हुने आन्दोलनको जिम्मेवारी समेत प्रदेश सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिए । प्रदेशको राजधानी डोटी नभए स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिसहित आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी नगर प्रमुख मञ्जु मलासीले तराईमा राजधानी बनाउनु भनेको पहाडलाई खाली गराएर तराईमा भर्नु बाहेक कुनै उपलब्धी नहुने दावी गरिन् । नगर प्रमुख मलासीले डोटीबाटै निर्वाचित मुख्यमन्त्री भएकाले पनि राजधानी सोही स्थान हुनेमा आफू ढुक्क रहेको बताइन् । उनले तत्कालिन सरकारले डोटेली जनताको अधिकार खोसेर अस्थायी राजधानी तराईमा बनाएकोले प्रदेश सरकारले सच्याउनुपर्ने बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले प्रदेश ७ का पहाडी जिल्लालाई उपेक्षा गरिएमा प्रदेशको विकास असम्भव रहेको बताउँदै दिपायलनै राजधानीका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको दावी गरिन् । उनले पहाडी जिल्लाका जनताहरूलाई अन्याय हुन नदिन राजधानी पहाडमै बनाउनुपर्ने बताइन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्ट, सभामुख तथा मन्त्रीहरूले डोटीका जनप्रतिनिधिहरूका मागप्रति सकारात्मक धारणा राखेको प्रतिनिधिमण्डका सदस्यहरूले बताए ।
