प्रदेश सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोलीबीच छलफल

धनगढी । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट स्थलगत भ्रमणमा आएको टोलीले आजप्रदेश नं. ७ को सरकार सँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको टोलीले प्रदेश नं. ७ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको हो ।

अन्तरक्रियामा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति, प्रदेशको आ.व. ०७५÷७६ को वजेट, कार्यक्रम र योजना, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवाआयोग, प्रदेश योजना आयोगको गठन लगायतका बिषयमा छलफल भएको छ । यस्तै, संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार बीचको सम्वन्ध, प्रदेश सरकार संचालनमा आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका, कर्मचारी समायोजन, पदपूर्ति र प्रदेश निजामती सेवा ऐन सम्वन्धमा पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
केन्द्र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रदेश सरकार संचालनमा आएका अड्चन फुकाउदै जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढन तत्काल कर्मचारी अभाव, भौतिक संरचनाको अभाव पूरा गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विशनसिं थापाले जानकारी दिनुभयो । थापाले भने “प्रदेश सरकार संचालनमा आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका यथाशीघ्र बनाइ प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ ।” प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा तथा योजना आयोगको गठनप्रक्रिया सम्वन्धमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता थापाले बताए । प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउदै चालू आर्थिक वर्षको बजेट, कार्यक्रम र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्वन्धमा पनि छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव अधिकारीको टोलीमा अर्का सचिव यामलाल भूषाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याल, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हरि बस्याल, संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल, र्गह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने लगायत छन् । टोली प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरु, प्रमुख सचिवसंग छलफल गरेको छ भने प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरुसंगै छुट्टै छलफल गरेको छ ।