जन्मिदा र मर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था



संघीय सरकारले अन्त्यमा सत्याग्रही, डाक्टर गोविन्द केसी (नेपाली गान्धी) को आमरण अनसनको २७ औं दिनमा नेपाली काँग्रेस, नागरिक अगुवाहरू, चिकित्सक, सञ्चार क्षेत्र तथा आम नागरिकको दवावबाट बाध्य भएर डाक्टर केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सहमत भएको छ । यसका लागि हामी संघीय सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं । आउदा दिनहरूमा पनि यो सरकारले हठवादी चिन्तन त्यागोस र सदैव जनताको पक्षमा काम गरोस् भन्ने कामना पनि गर्दछौं ।
खासगरी डाक्टर केसीले उठाएका मागहरू गरिब जनताका साथै दूरदराजमा बस्ने नागरिकको लागि निकै फलदायी रहेको यो गरिमामय सभामा अनुरोध गर्न चाहन्छु । आशा छ, सरकार सहमतिअनुसार कटिवद्ध र प्रतिवद्ध भएर सहमति पालना गर्नेछ । यदि पुन: धोखाधडी भएमा हामी बाध्य भएर कडा विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुनेछौं ।
प्रदेशका विभिन्न स्थानमा केही समययता हत्या तथा बलात्कारका गम्भीर घटना भएका छन् । तर सरकारले नियन्त्रणका लागि कुनै काम गर्न सकेको अनुभव गर्न सकिएको छैन । साउन १० गते बिहीबार भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर २ का १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको छ ।
त्यस्तै, असार २६ गते कञ्चनपुरकै कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ का १७ वर्षीया कमला (कल्पना) बिष्टको अर्धनग्न अवस्थामा शव फेला परेको छ । यो पनि बलात्कारपछि हत्याको घटना नै हो भन्ने देखिएको छ । त्यस्तै असार १२ गते कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ११ का माया विकको दिनदहाडै सामुहिक बलात्कारपछि हत्या भएको छ ।

गरीब जनताले मृत्यु दर्ता गराउन पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । सरकारले अस्पतालमा सुत्केरी भत्ता एक हजार दिन्छ, तर जन्म दर्ता दस्तुर १२ सय पुर्‍याइएको छ । 

प्रदेश नम्बर ७ का कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै नभएर अन्य जिल्लामा पनि यस्ता जघन्य अपराधका घटना दोहोरिरहेका छन् । तर, भारी बहुमत प्राप्त प्रदेश सरकार आज जनताको सुरक्षाको हकमा के गरिरहेको छ ? प्रदेश सरकार शान्तिसुरक्षा कायम गर्न असफल भएको छ, केवल अपराधका घटना ढाकछोप गर्न राज्यको ढुकुटी सिध्याउन लागिरहेका छन् । शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका निकाय मिटिङ, सभा तथा भोजभतेर मै व्यस्त रहेको अवस्था छ । यस्तै अवस्था दोहोरिरहने हो भने सरकारको असंवेदनशीलताबाट वाक्कदिक्क भएर जनता सरकारको विरुद्धमा उठ्न बाध्य हुनेछन् ।
हिजो सर्वोच्च अदालतले हत्यारा भनेर फैसला गरी जेल सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई संघीय सरकारले गणतन्त्र जस्तो पवित्र दिन छोपी छ महिना नबित्दै रिहा गरेर वर्तमान संघीयले गलत काम गरेको छ । यसले न्यायलय, सुरक्षा निकायको मनोवल गिरेको छ भने अपराधिक तत्वको मनोवल बढेको छ । त्यसकारण दिन प्रतिदिन अपराधका घटना बढ्दै गएका छन् । संघीय सरकारलाई यो गरिमामय सभा मार्फत धानाकर्षण गराउन चाहन्छु− बहुमतको दम्भ, स्वेच्छाचारी, कानुनलाई हातमा लिने, विधिलाई नमान्ने र विधिको शासनको उपहास गर्ने र अधिनायकवाद उन्मुख हुन छोड । अन्यथा, नेपाली जनताले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन आउने छ ।
संविधानको धारा १८२ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको हुनुपर्नेमा कुनै चासो लिइएको छैन । त्यस्तै, संविधानको व्यवस्था विपरित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्ति गरेर सरकारले स्वेच्छाचारी चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विदेश जान लागेको संस्कृति विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई त्रिभूवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलबाट फिर्ता ल्याउनु, अस्पतालमा काम गरिरहेका डाक्टरलाई पक्राउ शैलीमा प्रहरी पठाएर ल्याउनु, निषेधित क्षेत्र घोषणा आदि सरकारका स्वेच्छचारी तथा अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख हुन लागेका केही उदाहरण मात्र हुन् ।
अर्कोतिर जनताको आयस्रोत बढेको छैन, सरकारले कर भने बढाइरहेको छ । गरीब जनताले मृत्यु दर्ता गराउन पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । सरकारले अस्पतालमा सुत्केरी भत्ता एक हजार दिन्छ, तर जन्म दर्ता दस्तुर १२ सय पुर्‍याइएको छ । सरकारले छोराछोरी जन्माउन पनि दस्तुर लगाउने, मर्दा पनि दस्तुर लगाउने काम गरिहेको छ । यस्तो जनतामारा काम र कर यथासिघ्र हटाइयोस् ।

मूल्यबृद्धि आकासिएको छ । हामीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अल्पकालिन बजेट ल्याउदा पनि वितरणमुखी, कार्याकर्तामुखी भएकाले मूल्यवृद्धिको हुन्छ भनेका थियौं, तर सरकारले कुरै सुनेन । प्रदेश सरकारले २०७४/०७५ को बजेट र कार्यक्रमको यथार्थ विवरण संसदमा पेस गर्नुपर्दछ । जनताप्रति उत्तरदायी भएकाले संसदले सरकारका सबै कामको यथार्थ विवरण जान्न चाहेको छ ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका साविक वडा नम्बर २ र ३ र हालको ५ शाहीपुर सिम्रेनी र कर्मीडाडाका जग्गाधनी पुर्जा २०५५/०५६ सालमै बनिसकेका र किसानहरूलाई वितरण गर्ने समयमा सरकार परिवर्तन भई वितरण गर्ने कार्य स्थगित भइ शिलबन्दी अवस्थामा राखिएकाले अब छिटो ती जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नु आवश्यक छ ।

(प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्