विकास आयोग खारेज

डोटी । सुदूरपश्चिमको उत्थानका लागि ६ वर्ष अगाडि डोटीको दिपायलमा स्थापना गरिएको सुदूरपश्चिम विकास आयोग लक्ष्य नै पूरा नगर्दै खारेज भएको छ ।
सामाजिक विभेद, श्रोत साधनको असमान र असन्तुलित वितरण तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण राष्ट्रिय मूल प्रवाहबाट टाढा रहेको सुदूरपश्चिमको उत्थानका लागि स्थापना गरिएको सो आयोग खारेज भएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सुदूरपश्चिम विकास आयोग खारेज गरिएको जनाइएको छ । सम्भावना र अवसरलाई मध्यनजर गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने जिम्मा पाएको सुदूरपश्चिम विकास आयोग कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन ।
६ वर्षसम्म सुदूरपश्चिम विकास आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारी र कार्यरत कर्मचारीले तलब, भत्ता र सेवासुविधा पाए तर यस क्षेत्रको उत्थानका लागि गठन गरिएको आयोगले सुदूरपश्चिम अर्थात् अहिलेको प्रदेश नम्वर ७ लाई भने केही दिन नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ साल असोज १० गते पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले पछाडि परेको यस क्षेत्रको सर्वाड्डीण एवं दिगो विकासका लागि विकास नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दै शिघ्र कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका खेल्न अधिकार सम्पन्न सुदूरपश्चिम विकास आयोग गठन भएको थियो ।
अहिले प्रदेश नम्बर ७ का अर्थमन्त्री समेत रहेका झपट बोहरालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्दै मन्त्रीपरिषद् बैठकले सुदूरपश्चिमको विकास आयोग गठन गरेको थियो । तर पहाडी ७ जिल्ला मात्रै कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी आयोग बनाइएको भन्दै बोहराले सपथ ग्रहण गर्न मानेनन् ।
सुदूरपश्चिमलाई टुक्रयाउन खोजेको भन्दै आयोग गठन भएदेखि नै यो आयोग विवादमा आएको दिपायलका स्थानीय मोहन कलेलले बताए । उनले भने, ‘स्थापना कालमै आयोग बिबादमा आयो, विवादित आयोगले कसरी काम गरोस ।’
बोहराले अध्यक्षमा बस्न नमानेपछि तत्कालीन आयोग सदस्य जगदीस पाललाई आयोगको अध्यक्षको जिम्मा दिइयो । त्यसपछि योजना आयोगका सदस्यलाई नै विकास आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने नीति बनेपछि योजना आयोगका पूर्व सदस्य विजय कुँवर र डाक्टर प्रभु बुढाथोकीले पनि सुदूरपश्चिम विकास आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए तर ६ वर्षसम्म आफ्नो विकास गर्न नसकेको आयोगले समग्र सुदूरपश्चिमको विकास गर्ने त कुरै भएन् ।
विकास आयोग गठन भएदेखि नै कहिले पनि कर्मचारीको पदपूर्ति भएन । २०६९ सालमा सुदूरपश्चिमका पहाडी ७ जिल्लामा मात्रै कार्यक्षेत्र तोकिएको आयोगको कार्यक्षेत्र २०७१ चैत ४ गते कञ्चनपुर र कैलालीमा पनि विस्तार गरियो तर आयोगले लक्ष्य अनुसारको काम भने गर्न सकेन् ।
सुदूरपश्चिम विकास आयोगका पूर्व अध्यक्ष जगदीस पालले बजेट कम भएका कारण काम गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘आयोगको काम र जिम्मेवारी थपियो तर बजेट थपिएन अनि कहाँबाट काम हुनु ।’
सुदूरपश्चिम विकास आयोग स्थापनाको मूल उद्देश्य यस क्षेत्रको विकासको सम्भावना र अवसरलाई मध्य नजर गरी अल्पकालीन, मध्यकलीन र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने हो । यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकसका लागि क्षेत्रगत नीति तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी आवश्यक श्रोत र साधनको आंकलन गर्दै नीति निर्माणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु हो ।
नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी वार्षिक विकास कार्यक्रमका लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्ने, विभिन्न विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र प्रतिफलको समीक्षा गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यहरू पनि सुदूरपश्चिम विकास आयोगको जिम्मा थियो ।
तर स्थापनाकालदेखि नै आयोग भने निष्क्रिय जस्तै बन्यो । थोरै मात्रामा भए पनि सुदूरपश्चिममा विकासका सम्भावनाको अध्ययन गर्दै तर्जुमा गरिएको पूर्व अध्यक्ष विजय कुँवरको दावी छ । आयोगले आर्थिक–सामाजिक विकासको दीर्घकालीन नीति बनाउने, धार्मिक पर्यटकीय स्थानको विकास सम्बन्धी गुरुयोजना बनाउने, बन्द रहेको दिपायल एयरपोर्ट पुन: सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने तथा गोकुलेश्वर कृषि क्याम्पस र सेती प्राविधिक शिक्षालयको विस्तारका लागि सामान्य अध्ययन गरेको जनाएको छ ।
तर, अध्ययन पूरा नहुँदै आयोग नै खारेज भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम विकास आयोगलाई संघीय संरचनामा प्रादेशिक योजना आयोगको रूपमा समेत स्थापित गर्न सकिने सुझाव आएको छ ।