प्रदेश संसद बैठक : विपद् व्यवस्थापनप्रति सरकार गम्भीर नभएको गुनासो

धनगढी । प्रदेश सातका सांसदहरूले सरकार विपद् व्यवस्थापनमा गम्भीर हुननसकेको गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा भाग लिएका प्राय: सांसदहरूले प्रदेशमा भएका तथा सम्भाव्य विपद् व्यवस्थापनबारे प्रदेश सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाए ।
संसद बैठकमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारले विपद्बाट पीडित तथा प्रभावित जनतालाई राहत महसुस हुने गरी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

संसद बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले तराई क्षेत्रमा बाढी तथा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोका कारण क्षति व्यहोरेका जनताले अझै पनि प्रदेश सरकारबाट राहत पाउन नसकेको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई ‘जनताले सरकार भएको महसुस हुनेगरी’ काम गर्न सुझाव दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रावलले कैलालीको टीकापुरमा बाढीका कारण एक सय ४५ घरपरिवारले क्षति व्यहोरेको, दार्चुलामा पहिरोमा परि १० घर पूर्णरूपमा विस्थापित भएका र बझाङमा दुई बालिकाको पुलबाट चिप्लेर बाउली खोलामा बगेर ज्यान गुमाएको घटना स्मरण गराउँदै भने– “प्रदेशका विभिन्न स्थानमा बाढी तथा पहिरोका कारण जनधनको क्षति भइरहदा पनि किन प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पीडित जनतालाई राहत पुर्‍याउन सकेन ?” नेता रावलले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तथा कार्यविधि पारित भइसक्दा पनि मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर किन तत्काल राहत पुर्‍याउन नसकेको बारे सरकारको जवाफको माग गरे । उनले भने– “विपदबाट कुन क्षेत्रमा कति क्षति पुग्यो ? प्रदेश सरकारले पीडितहरूलाई राहत महसुस हुने गरी अहिलेसम्म के के काम गर्‍यो ? भन्ने सदनलाई जानकारी दिनुपर्‍यो ।”
सांसद रावलले केही दिनअघि कैलालीको गौरीगंगामा माया विकको सामुहिक बलात्कार पछि हत्या भएको घटनाबारे प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने पनि संसदलाई जानकारी गराउन माग गरे ।
संसद बैठकमा भाग लिँदै नेकपाका सांसद मानबहादुर धामीले विपद्का घटनामा प्रदेश सरकार गम्भीर हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले दार्चुलामा २७ गते बिहान नौगाड नदिमा आएको बाढीबाट १० घर पूर्णरूपमा विस्थापित भएको, दुई अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबारको धनमालको क्षति भएको, विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएको तथा विभिन्न सडक भत्किदा यातायात अवरुद्ध भएको स्मरण गराए । उनले माग गरे– “प्रदेश सरकारले दार्चुलालाई बाढीग्रस्त जिल्ला घोषणा गरी विशेष राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।” उनले संसदले प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन पास गरिसकेकोले सरकारले जनताले राहत महसुस गर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिए ।

प्रदेशको राजधानी र नामांकनको टुंगो लगाउन माग
संसदको विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रावलले प्रदेशको राजधानी तथा नामांकनको सन्दर्भमा प्रतिपक्षले संसदमा धेरै दिन अघि प्रस्ताव दर्ता गराए पनि अहिलेसम्म छलफलमा नल्याएकोमा आपत्ति व्यक्त गरे ।
उनले भने– “प्रदेशको राजधानी र नामांकनबारे टुंगो लगाउने विषयलाई किन अहिलेसम्म सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन ?” उनले प्रदेशका सांसद तथा सभामुखसंग अनुरोध गरे– “यो विषयमा छिटोभन्दा छिटो छलफल गरी निक्र्यौल गरौं ।”
सांसद रावलले संघीय सरकारले संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको बताउँदै “प्रदेश सरकार लगायत सांसद एक जुट भएर संघीयतालाई संरक्षण गर्नमा लाग्न जरुरी छ ।”
उनले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि जुम्लामा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको विषयमा संघीय सरकार गम्भीर हुन आग्रह गरे । “डाक्टर केसी सम्पूर्ण नेपालीको हितका लागि लडिरहेका छन् । उनी अहिले मरणासन्न अवस्था पुगेका छन्” उनले भने– “डाक्टर केसीका मागहरूलाई यथाशिघ्र पुरा गर्न र उनको ज्यानको रक्षा गर्न जरुरी छ ।”

दुई विधेयक छलफलमा पठाइयो
७ नम्बर प्रदेश सरकारले दुई वटा विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ । संसदको बैठकले मुख्यन्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा र प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सो विधेयक संसदमा पेश गरेका थिए ।
संसदमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश सभाबाट अहिलेसम्म पारित भएका प्रदेशका कानुनहरूको जानकारी गराएका थिए ।
प्रदेश सभाले अहिलेसम्म छ वटा ऐन/कानुन पारित गरिसकेको जनाइएको छ । संसदमा उठेको जिज्ञासाको एक हप्ताभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिन सभामुख थापाले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रदेशको अर्को बैठक साउन ३ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।