प्रदेश सातको न्यायोचित प्रतिनिधित्व भएन– नेता रावल

धनगढी । नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य भीमबहादुर रावलले वर्तमान सरकार र पाटीर्को उच्च तहमा प्रदेश नम्बर सातको न्योचित प्रतिनिधित्व हुननसकेको बताएका छन् ।
आइतबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता रावलले सात नम्बर प्रदेश (सुदूरपश्चिम) सदियौंदेखि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले पछाडि परेको चर्चा गरे । उनले भने– त्यसैले सरकार, पार्टीको उच्च तह तथा बजेटमा यो प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्दछ । उनले संघीय सरकारले प्रदेश नम्बर ७ का लागि बजेटमा क्षतिपूर्ति सहितको थप अनुदान दिन पनि माग गरे ।
उनले वर्तमान सरकारमा उचित प्रतिनिधित्वका विषयमा तत्कालिन एमाले पार्टीको प्रदेश कमिटी, संसदीय दल र बजेटमा प्रदेका प्राथमिकताका विषयमा प्रदेश सातबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर माग राखे पनि सुनुवाई नभएको बताए ।
‘दुई पार्टी एकिकरण हुँदा तपाईले बिद्रोह गर्ने चर्चा थियो नि ?’ सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा उनले भने– पार्टीको मर्यादा तथा अनुशासनमा नबस्ने, सार्वजनिक रुपमा छाडा किसिमले बोल्ने र जे पायो त्यही गर्नेलाई पार्टीको केन्द्रमा ल्याउन खोजिएकोले विद्रोहको कुरा गरेको हो, पछि पार्टीले त्यो सच्याएपछि म पछि हटे ।
उनले एकिकृत पार्टी नेकपाको हाइकमाण्ड (केन्द्रीय सचिवालय) पुनर्गठन हुने सम्भावना रहेको पनि जानकारी दिए ।
नेता रावलले प्रदेश सातको विकासका लागि उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सिमित समयसम्म कर छुटको व्यवस्था माग गरे पनि पुरा नभएको बताए ।
पश्चिम सेती आयोजना स्थानीयको लगानीमा बनाउने प्रसंगमा उनले भने– यो आयोजनामा चिनिया कम्पनीसंगको सम्झौता यथावतै छ । पहिले पनि स्थानीय स्रोतबाट बनाउने भनिएको हो, तर भएन । उनले टिप्पणी गरे– यो भकुण्डो हानेर जता पठाए पनि हुने जस्तो नहोस् ।
विप्लव माओवादीको विद्रोबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता रावलले ‘संघीय गणतान्त्रिक संविधान लागू भएको र नेपालमा सबै परिवर्तन संवैधानिक अधिकारबाट नै सम्भव भएकाले अर्को बाटो लिनु आवश्यक नभएको बताए ।
उनले प्रदेश सातबाटै पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । प्रदेश सातको पार्टी एकीकरण कार्यदलको सदस्य समेत रहेका नेता रावलले प्रदेशमा तत्कालिन दुई पार्टीका प्रदेश संयोजक, सहसंयोजक र सबै जिल्लाका दुवै दलका अध्यक्ष र इञ्चार्ज सदस्य रहेको कार्यदलले जिल्ला तहका काम थाल्ने बताए ।
‘प्रतिपक्षि दलले संविधानत: सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने भन्ने जिकिर गरिरहेको’ बारे सञ्चारकर्मीको अर्को जिज्ञासामा उनले भने– हो, त्यो संविधानमा व्यवस्था छ, तर संविधानमा पदाधिकारी छानिएको अवस्थामा पार्टी एकता भए फेरि अर्को प्रक्रिया थालिने छ भन्ने व्यवस्था चाही छैन ।
पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालिन दुवै दलका नेता रावल र लेखराज भट्टसंगै बसेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनिएकोमा नेता भट्ट काठमाडौंबाट ढिलो गरी आइपुगेकोले कार्यक्रममा नेता रावल एक्लै उपस्थित थिए ।