प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन शुरु

धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को दोस्रो संसद अधिवेशन बुधबारदेखि संसद भवन धनगढीमा शुरु भएको छ । सात नम्बर प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी उपसभामुख निर्मला बडाल (जोशी) ले पढेर सुनाएपछि संविधानको धारा १८२ को उपधार १ बमोजिम बैठक आरम्भ भएको बताइन् ।
प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम समेत ल्याउनेछ । बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर वोहराले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्री बोहराले प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ९ तथा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को उपनियम २ को कानुनी व्यवस्था अनुरूप विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्रथामिकता र प्रमुख नीतिहरू पेश गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्री वोहराले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा जनताको विकास प्रतिको चाहना र प्रदेश सरकारको नीतिबीच तादम्यता कायम गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिने बताए ।
उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु, पूर्वाधार विकास गर्नु, प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु, कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नु, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु, पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार साथ रोजगारी सिर्जना गर्नु, गुणस्तरीय आधारभूत सेवामा जनताको पहुँच स्थापित गर्नु र यस प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख गराउनु आर्थिक वर्षको बजेटका उद्देश्य रहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री वोहोराले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्न, प्रदेशको विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालिन तथा दीर्घकालीन आवधिक योजना, क्षेत्रगत एवम् विषयगत नीतिहरू निर्माण गर्न, संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटले निर्धारण गरेका प्राथमिकता, उल्लेख भएका सम्भाव्य आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट विनियोजन, समाजमा देखिएका विभेदको अन्त्य गरी समातामूलक समाजको विकास, गरिबी न्यूनीकरण लक्षित कार्यक्रम लगायत प्राथमिकताका कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री वोहराले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल शुक्रबार दोस्रो बैठकमा हुने छ ।

सांसदहरूले भने– विपद्पीडितलाई राहत देऊ
प्रदेश नम्बर ७ का सांसदहरूले प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा, पहिरो, असिनाबृष्टि तथा हावाहुरी, आगलागी लगायतका दैवी प्रकोपका पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधबारदेखि शुरु भएको प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने सांसदहरूले हावाहुरी, तथा असिनाबृष्टिबाट भएको जनधनको क्षतिको पूर्ण विवरण संसदलाई जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गरे ।
विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसद रणबहादुर रावलले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आएको हावाहुरी, असिनाबृष्टि, चट्याङ तथा पहिरोमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारजनलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न तथा घाइतेहरूको उचित उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद रावलले भाषणले मात्रै प्रदेशको समृद्धिका सम्भव नहुने बताए । ‘अब काम गर्न पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’ सांसद रावलले भने– ‘तपाईहरू ठाउँ–ठाउँमा यो गर्छु उ गर्छु भनेर बोल्नु हुन्छ, तर काम केही गर्नुहुँदैन ।’
उनले नेपाली काँग्रेसले प्रदेशको विकास गर्ने सवालमा सधैं सकारात्मक र सहयोगी हुने चर्चा गरे । भने– ‘हामी प्रदेशको समृद्धिका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं, तपाईहरू सबैसँग सल्लाह, सुझाव, छलफल गरेरमात्र आगामी बजेटको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुहोस् ।’
सांसद रावलले प्रदेश सरकारले चीनसँगको नाका खोल्ने, गौरीफण्टा नाकाको स्तरोन्नती गर्ने, पश्चिम–सेती परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । उनले प्रदेशमा उद्योग व्यवसाय नबढाएसम्म रोजगारी बढाउन नसकिने दोहोर्‍याए ।
बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीकी संसद मालामती रानाथारूले प्रदेश सरकारले सन्तुलित ढंगले प्रदेशको बजेट, नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले प्रत्येक राजनीतिक दलको संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउन माग गरिन् ।
विशेष समयमा बोल्दै एमाले संसद लीलाधर भट्टले हावाहुरी, असिनापानी लगायतका दैवी प्रकोपका घटनामा ज्यान गुमाएका तथा घाइतेहरू र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद भट्टले प्रदेश सरकारसँग जनताका अपेक्षा बढिरहे पनि प्रदेश सरकार अलमलमा रहेको आरोप लगाए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर धामीले उच्च हिमाली भेगदेखि तराईसम्म विपद्का कारण करोडौंको क्षति, किसानहरूका भेडा, बाख्रा, कुखुरा, केरा, तरकारी लगायतमा क्षति भएको जानकारी दिँदै ‘किसानहरूको समस्या समाधान गर्नमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी भएको बताए ।
संसद बैठकमा बोल्ने अधिकांस सांसदले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रियता आँच आउने भएको प्रति तीब्र आपत्ति जनाए ।
विशेष समयमा माओवादी केन्द्रका सांसद वीरभान चौधरी, नेपाली काँग्रेसका कर्णबहादुर मल्ल र अम्बिकुमारी थापा, शान्ति नेपाली, रतनबहादुर थापा, लालबहादुर खडका, सुशीला बुढाथोकी, नन्दबहादुर साउँद, नेपबहादुर चौधरी लगायतले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा भएको दैवी प्रकोपका घटना, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण र राष्ट्रियतामाथि भएको प्रहारबारे चर्चा गरेका थिए ।
संसदमा आएको प्रश्नको प्रतिक्रियाको सम्बन्धित मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र संसदमा जानकारी दिनुपर्ने उपसभामुखले जानकारी दिइन् ।