प्रदेश संसद बैठक : सांसदको मर्यादाक्रमसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित

धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सभा (संसद) को बुधबारको बैठकले प्रदेश सभा सदस्य (सांसद) को मर्यादाक्रमसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद डिल्लीराज पन्तको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावलले पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको हो । प्रदेश सभाका सबै सांसदले सो प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जनाएपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गरे ।

संघीय गृह मन्त्रालयले गत माघ २६ गते जारी गरेको राजपत्रमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको मर्यादाक्रम प्राध्यापकभन्दा तल राखिएकोले सच्याउनुपर्ने मागसहित सांसद रावलले संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले जनताको जनमत प्राप्त गरेर निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई मर्यादाक्रममा नवौं स्थानमा (संघीय सांसदको मर्यादाक्रमपछि) राख्न माग गरे ।
संकल्प प्रस्तावका समर्थन गर्दै काँग्रेस सांसद पन्तले ‘संघीय सरकारको मर्यादाक्रम अनुसार नै प्रदेश सरकारलाई स्थान दिनुपर्ने’ माग गरे । उनले भने– ‘मर्यादाक्रममा संघीय सांसदको पछि प्रदेश सांसदलाई राख्नु पर्दछ ।’
मर्यादाक्रमसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि विभिन्न पार्टीका चार जना सांसदले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेशदत्त जोशीले निरंकुशतावादी मानसिकता भएका व्यक्तिका कारण प्रदेश सांसदलाई मर्यादाक्रममा तल राखिएकोमा आपत्ति जनाए ।
उनले भने– ‘प्रदेश सांसदहरूलाई मर्यादाक्रममा सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकभन्दा पनि तल १४ औं स्थानमा राखिएको छ, यो सच्चाएर नवौं स्थानमा राखिनु पर्दछ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद उमादेवी वादीले संकल्प प्रस्ताव रहर नभएर बाध्यता रहेको बताइन् । सदनमा बोल्दै उनले जननिर्वाचित भइसकेपछि प्रदेश सभा सदस्यहरूले उचित सम्मान पाउनु पर्ने बताइन् । उनले भनिन्– ‘सभामुख महोदय, यो प्रस्तावलाई सुनुवाईका लागि जस्ताको त्यस्तै सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याइयोस् ।’
नेकपा (एमाले)का सांसद लीलाधर भट्टले संकल्प प्रस्तावप्रति सैद्धान्तिक सहमति जनाए । उनले यस्तो मर्यादाक्रम जननिर्वाचित प्रदेश सांसदहरूलाई होच्याउनका लागि मात्रै नभएर संघीयतालाई असफल बनाउने ‘ग्राण्ड डिजाइन’ रहेको टिप्पणी गरे ।
‘पूर्ववर्ती सरकारले हतारमा ल्याएको यो मर्यादाक्रम संघीयतालाई नै फेल गराउने ग्राण्ड डिजाइन हो’ उनले भने– ‘यद्यपि संकल्प प्रस्तावलाई केही सच्याउन जरुरी देखिएको छ । नवौं स्थानमा राख्ने माग गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखको भन्दा अगाडि हुन्छ ।’
एमालेकै सांसद कृष्ण सुवेदीले प्रदेश सांसदहरूको मर्यादाक्रम सरकारको सचिव भन्दामुनी राखिनु संघीयतालाई असफल पार्ने दुस्प्रयास रहेको बताए ।
बुधबारको संसद बैठकमा मर्यादाक्रम सम्बन्धी उठेको प्रश्नको जवाफ दिन र प्रदेश सरकारको तर्फबाट धारणा राख्न प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहलाई समय दिइएको थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शाहले संसदमा पेस भएको मर्यादाक्रमसम्बन्धीको संकल्प प्रस्तावमा प्रदेश सरकारको समर्थन रहेको बताए । प्रदेश सांसदहरूलाई १४ औं स्थानमा राख्नु अपमान र गम्भीर त्रुटि रहेकोले सच्याउनका लागि केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गरिने बताए ।

विधेयक पेश
स्थानीय तहको कानुन निर्माणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका निम्ती बनेको विधेयक २०७५ सदनमा पेश भएको छ ।
दफावार र गहन छलफलका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सो विधेयक पेश गरेका थिए । उनले सदनबाट विधेयक पारित भएर कानुन र ऐनको रूपमा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सीमा अतिक्रमणबारे जानकारी
आन्तरिक मामिला मन्त्री शाहले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर १ प्याराताल क्षेत्रमा उत्पन्न सीमा विवादबारे बुधवार सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको भावना विपरित नेपाली भूमिमा भारतको हस्तक्षेप र दादागिरी बढेकोले त्यसलाई भारतले सच्याएर सार्वभौम सम्बन्धलाई कायम राख्नुपर्ने बताए ।
दुधुवा नेशनल पार्कबाट खेतमा आउने वन्यजन्तु रोक्नका लागि नेपाली पक्षले पुनर्वास नगरपालिकाको सहयोगमा काँडेतार लगाउन खोज्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले अवरोध गरेका थिए । काँडेतार दशगजा क्षेत्रमा परेको भन्दै एसएसबीले वैशाख १३ गते तारबार गर्न ठड्याइएको पिल्लर पनि उखेलेर फालेको मन्त्री शाहले बताए । उनले सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गर्ने उल्लेख गरे ।