मोहना–अत्तरिया छ लेन सडक : निर्माण कार्यको बाटो खुल्यो

धनगढी । धनगढी मोहनापुल–अत्तरिया छ लेन सडकको केही समयदेखि स्थगित निर्माण कार्य पुन: सञ्चालन हुने बाटो खुलेको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले निर्माण कार्य रोक्ने सम्बन्धी रिट खारेज गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सो छ लेन सडकको निर्माण कार्य पुन: सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त ईजलासले सो सम्बन्धी रिट खारेजीको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्बोच्चको आदेशसँगै सो सडक आयोजनालाई सडकको सीमानाभित्र रहेका भवनसहित भौतिक संरचना हटाएर सडक निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ ।
गत पुस १९ गते धनगढीका धना जोशी, लोकबहादुर कुँवर, गंगा शाह, यज्ञराज ओझा, मानबहादुर चन्द, ज्ञानबहादुर बिष्ट, कुसुमलता गैरे, महेन्द्रनाथ गैरे, मानबहादुर खड्का, दुर्गा खड्का, सुरजबिक्रम श्रेष्ठ र सरफ सिंह बोहेरा समेत १३ जना घरधनीले सडक सस्मा कम गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकमध्ये मीनकाजी श्रेष्ठले बीचैमा मुद्दा फिर्ता लिएका थिए भने लोकबहादुर कुँवरले आफै आफ्नो घर भत्काएका थिए ।
पटकपटक सुनुवाई मिति सारिँदै आएको रिट निवेदनमाथि आज वहस भएको थियो । रिट निवेदनकर्ताका तर्फबाट वसह सकिएपछि विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, रमादेवी पराजुली र उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।
‘विकास निर्माणका काममा सर्वोच्चले बाधक बन्नु हँुदैन भनेर न्यायधिवक्ताले विगतका नजिरहरू पेस गरेको र त्यसमा सर्वोच्चको ईजलास विश्वस्त भएपछि यसअघिको एकल ईजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज भएको धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले प्रतिक्रिया दिए ।
छ लेन सडकका आयोजना प्रमुख मनिष शाहले तीन चरणमा ठेक्कापट्टा भएको आयोजनाको रिट दायरपछि पहिलो चरणको ठेक्काको काम अघि नबढ्दा अन्य काम पनि प्रभावित भएका थिए । पहिलो चरणअन्तर्गत मोहनापुलदेखि चटकपुरस्थित शहीदगेटसम्म एक सय ४५ घर भत्काउनुपर्ने देखिएको छ ।
धनगढीको मोहनपुलदेखि अत्तरिया चौराहसम्म निर्माण हुने १४ दशमलव १९७ किलोमिटरको सडकको लागत अनुमान पुलबाहेक दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । भन्सार रोडस्थित मोहना पुलदेखि अत्तरिया चोकसम्मको सो सडकको चौडाई ३२ दशमलव दुई मिटर रहने जनाइएको छ ।