प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई गाडीको अभाव

धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ मा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरूका लागि सवारी साधनको अभाव हुने देखिएको छ । प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
केही दिनभित्रै प्रदेश नम्बर ७ मा पनि प्रदेश मन्त्रीमण्डल गठन भइसक्ने छ । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ७ का सबै मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य कर्मचारी आइपुग्ने क्रम जारी छ । सात मध्ये पाँच मन्त्रालयका सचिवहरू आइतबारसम्म अस्थायी राजधानी धनगढी आइसकेको बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक योजनाका मन्त्रालयका सचिव भने धनगढी आइपुगेका छैनन् । ‘केही दिनभित्रै प्रदेशको मन्त्रीमण्डल बन्छ’ प्रदेशका मुख्य सचिव लक्ष्मीराज पौडेलले भने– उहाँहरूका लागि सवारी साधनको अभाव हुने देखिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख सचिव पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक सवारी साधन पठाउने भने पनि अहिलेसम्म आवश्यकताअनुसार आइपुगेका छैनन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु अवस्थाका १० वटा गाडी पठाउने भनेको बताए । ‘अहिलेसम्म एउटै पनि गाडी आइपुगेको छैन’ उनले १० वटा सबै गाडी आए पनि सबै मन्त्री र सचिवका लागि अपुग हुने बताए ।
प्रदेश नम्बर ७ मा अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ललाई मात्रै केन्द्रले गाडी प्रदान गरेको छ । मुख्य सचिव पौडेलले ७ नम्बर प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरूका लागि २५ को हाराहारीमा सवारी साधन आवश्यक हुने बताए । ‘केही दिनभित्रै मुख्यमन्त्री, छ जना मन्त्री, संसद सचिव, सात मन्त्रालयका सात सचिव तथा उच्चाधिकारीका लागि सवारी साधन आवश्यक हुनेछ’ उनले भने । प्रमुख सचिव पौडेलले स्वयंले अहिले तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासकका रुपमा चढ्ने गरेको गाडी नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले अहिलेसम्म प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूले धनगढीस्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका गाडीबाट काम चलाइरहेको बताए ।
‘सोमबार (आज) चुनिनु हुने सभामुखका लागि पनि गाडी आइपुगेको छैन’ प्रजिअ रिजालले सभामुखका लागि एउटा गाडी काठमाडौबाट आइतबार हिँडेको बताए । उनले केही दिनभित्र प्रदेश उपसभामुखका लागि पनि सवारी साधन आवश्यक हुने बताए ।
प्रदेशमा मूख्यमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने गरेर प्रदेश भित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण, सञ्चालन, सञ्चार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्थानीय तहसंगको सम्पर्क र समन्वय गर्ने मन्त्रालय रहेको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन, वन वातावरण र भूमी, गुठी, कृषि, पशुपन्क्षी, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय रहने व्यवस्था रहेको छ ।