सडक निर्माणमा एकरुपता गर्न माग

धनगढी । मोहनापुल–अत्तरिया छ लेन सडकको निर्माणमा एकरुपता हुनुपर्ने मोहना–बोराडाँडी सडक संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
सो छ लेन सडकको चौडाई घटाउने चलखेल भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सडकको सिमानामा घरसहित भौतिक संरचना रहेका व्यक्तिहरूले सडकको सिमाना कम गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
‘कतै छ लेन बनाउने र कतै चार लेन बनाउने काम नहोस्’ संघर्ष समितिले शनिबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सडकको मापदण्डअनुसार नै सडकको चौडाई हुनुपर्ने माग गरेको छ । संघर्ष समितिका सचिव हरिओम श्रेष्ठले सडक निर्माणका लागि विना पूर्व सूचना घर भत्काउँदा आफुहरूमाथि अन्याय हुने गुनासो गरे ।
उनले आफूहरू विकास विरोधी नभएको बताए । ‘तर, समाजमा हामीलाई विकास विरोधीको संज्ञा दिइएको छ’ उनले भने ‘राती–राती हाम्रा घर फोडिएका छन्, यो कहाँको न्याय हो ?’ उनले आफुहरूले न्यायको लागि अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको बताए ।
उनले मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र उपमहानगरपालिका कारण कतिपयको जग्गा सडकको सिमाना (७५ फिट) भित्र रहेको बताए । ‘हाम्रा जग्गा सो सिमानाभित्र कसरी परे ? नापी, मालपोत र उपमहानगरपालिका कार्यालयले त्यतिवेलै किन रोकेनन् ?’ उनले भने–सडक निर्देशिकामा सडकको जग्गा उपयोग गर्न पाउँदैन भन्ने छ, तर हामीसंग सरकारले दिएको नापी नक्सा र मालपोत कार्यालयले प्रदान गरेको जग्गाधनी पुर्जा छ ।
त्यस्तै, प्रेम खडकाले सडकका लागि आवश्यक जग्गा छोड्न तयार रहेको बताए । उनले रातारात जानकारी नगराएर घर तोडफोड गरिएकोले न्यायका लागि अदालत धाएको बताए । उनले सञ्चारमाध्यममा आफुहरूले ‘सडकको सिमाना घटाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको र अरुहरूले पनि यस्तै हल्ला फैलाएको’ दाबी गरे । भने– हामीले आफ्नो सम्पत्ति गुम्न लागेकोले क्षतिपुर्ति पाउन रिट दायर गरेका हौं ।
अर्का जग्गाधनी ज्ञानबहादुर बिष्टले प्रश्न गरे– हामीले सरकारलाई वर्षेनी जग्गाको कर, घरबहाल कर, सम्पत्ति कर लगायतका कर तिरिरहेका छौं । हाम्रो जग्गा सडकको सिमनामा परेको थियो भने हामीसंग किन यी कर लिइयो ?