छ लेन सडकसम्बन्धी सुनुवाई सर्यो
धनगढी । कैलालीको मोहनापुल–अत्तरिया छ लेन सडकको चौडाई र क्षतिपूर्तिको माग सहित सर्वोच्च अदातलमा दायर भएको रिटको बुधबा सुनुवाई हुन सकेन ।
सर्वोच्चका न्यायधिशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र समसेर जबराको ईजलासले रिटको सुनुवाई माघ २ गतेलाई सारेको जनाइएको छ ।
छ लेन सडकको सीमानामा पर्ने भौतिक संरचना हटाउन अटेरी गरिरहेका घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गर्दै क्षतिपूर्ति र सडकको चौडाई घटाउन माग गरेका थिए । सो रिटलाई माघ २ गतेका लागि सारिएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
छ लेन सडकको बीचबाट साढे ८२ फिटको चौडाईलाई ७५ फिट कायम गर्नुपर्ने र आफ्ना संरचना भत्काउँदा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै १३ जना घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
घरधनीहरूले आफूहरूलाई संरचना भत्काउने सूचना पनि नदिएको भन्दै दायर गरिएको रिटमा विभिन्न नौ वटा निकायलाई विपक्षी वनाएका छन् । सडक सीमा घटाउन चलखेल गरिरहेकाहरूले हालेको मुद्दाका विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदाललतले विपक्षी वनाइएका सवै निकायलाई पुस २६ गते हाजिर हुन आदेश दिएको थियो ।
सडक निर्माण आसपासमा दर्जनौ सटर र धेरै घर भएका आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न घरधनीहरूले सकडको मध्यविन्दुबाट साढे ८२ फिटको चौडाई घटाएर ७५ फिट कायम हुनुपर्ने, आफूहरूले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने र त्यो दुबै नभए निर्माण रोक्न माग गरेका छन् ।
पटक पटकको सूचनालाई अटेरी गर्दै संरचना भत्काउन नमानेर सत्ता, शक्ति र सम्पतिको प्रयोग गरिरहेकाहरूले पुस १४ गते मात्रै संरचना हटाउने कुरा थाहा पाएको लेखेर रिट निबेदन दिएका थिए ।
संरचना भत्काउँदा भाडा वापत आउने लाखौं रकम नआउने र कुनै क्षतिपूर्ति पनि नपाउने अवस्थामा धनगढी उपमहानगरपालिका जन प्रतिनिधिसँग मिलेर चलखेल गर्दा पनि सफल नभएपछि घरधनीहरू अदालत गएका हुन् ।
धना जोशी, लोकबहादुर कुँवर, मीनकाजी श्रेष्ठ, गंगा शाह, यज्ञराज ओझा, मानबहादुर चन्द, ज्ञानबहादुर बिष्ट, कुसुमलता गैरे, महेन्द्रनाथ गैरे, मानबहादुर खड्का, दुर्गा खड्का, सुरजबिक्रम श्रेष्ठ र सरफ सिंह बोहरा सहितका १३ जना घरधनीहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्चले पुस २० गते विपक्षी निकायलाई २६ गते छलफल गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक विकास तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग योजना तथा डिजाईन महाशाखा, मोहना पुल सडक आयोजना, उत्तर दक्षिण व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना, धनगढी उपमहानगरपालिका र धनगढी नगर विकास समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म सडकको केन्द्रबिन्दुबाट ७५ फिट दायाँ बायाँ छोडी मोहना पुलदेखी बोराडाँडीसम्मको ६ किलोमिटर क्षेत्रमा झण्डै १३ सय ६५ घर निर्माणको नक्सा पास गरेको छ ।
