९ श्रावण २०८१, बुधबार

सूचनाको हक कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह



धनगढी । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचनाको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, गराउन आग्रह गरेका छन् ।
आयोगले आइतबार धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्न र प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गरेको चर्चा गरे ।
‘सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले राज्यलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउछ’ उनले भने– सार्वजनिक निकायले आम नागरिकले मागेको सूचना सहजपूर्वक प्रदान गरेमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न ठोस सघाउ पुग्ने छ । प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले नेपालको संविधानले सूचनालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरे पनि सरकारी/सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूलाई बुझाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको बताए ।
उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा टेकेर सरकारी कार्यालयहरूले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘कसैले ऐन, नियमावली र कार्यविधिभन्दा बाहिरका सूचना माग्छ भने दिनुपर्ने आवश्यकता छैन’ उनले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, दुई राष्ट्रको अन्तरसम्बन्ध, व्यक्तिगत विवरण लगायतका सूचना दिन नसकिने बताए ।
‘जबसम्म हामी नागरिकले चाहेअनुरुप सूचना प्रवाह गर्न सक्दैनौ, तबसम्म सरकारी/सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूको कामप्रति आलोचना भइरहन्छ’ उनले भने– मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने दायित्व कर्मचारीहरूको पनि हो, त्यसैले सूचनालाई लुकाएर नराखौं । उनले आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधिबारे प्रत्येक तीन महिनामा अध्यावधिक गरि सार्वजनिक गर्न सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रत्येक सरकारी कार्यालयलाई सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन गरेको भए पनि हालसम्म दुई हजार तीन सय सरकारी कार्यालयले मात्र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेको बताए । ‘अझै दुई सय कार्यालयले सूचना अधिकारी तोकेका छैनन्’ उनले थपे ।
प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटाले सूचना आयोगको स्थापनाकालदेखि हालसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी तीन हजार मुद्दा परेको र सबै पुनरावेदनबाट फछ्र्यौट भइसकेको बताए ।
सो अवसरमा कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई जिल्लामा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले अनलाइन बनाएका सरकारी कार्यालयहरूलाई नियमित अपडेट गर्न, सूचना अधिकारी नतोकिएका कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्न तथा आम नागरिकलाई सूचना पाउन सहज वातावरणको निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
कैलाली जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक टंक चापागाईले सूचनाको हकसम्बन्धी निर्देशिका र राज्यले माग्ने प्रगति प्रतिवेदनको समय फरक फरक हुने गरेका कारण कर्मचारीले दु:ख पाइरहेको चर्चा गरे । उनका अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी निर्देशिकाले प्रत्येक तीन/तीन महिनामा सूचना अध्यावधिक र सार्वजनिक गर्नु भन्ने उल्लेख गरेको छ भने राज्यले प्रत्येक चार/चार महिनामा प्रगति प्रतिवेदन माग्ने गरेको छ । यसले कर्मचारीहरुलाई समस्या पर्दै आएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष हिमालय जोशीले धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरूले सूचना अधिकारी तोकेको भए पनि अझै पनि आम नागरिकले सूचना अधिकारीबाट सहज रूपमा सूचना पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘सूचना अधिकारी तोकिएका छन्, तर सूचना लिन जाँदा अधिकारीले अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्, अथवा कार्यालय प्रमुखकहाँ सूचना माग्न जानुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने ।
पत्रकार वीरेन्द्र भट्टले कतिपय सरकारी कार्यालयले सूचना दिन नमिल्ने भन्दै विभागबाट माग्न भन्ने गरेको गुनासो गरे । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, धनगढी विमानस्थल लगायतका कतिपय कार्यालयले ‘प्रवक्ता केन्द्रमा रहेकाले त्यही सम्पर्क गर्न’ भन्ने गरेको बताए ।
अन्तरक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनगढी उपमहानगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला मालपोत कार्यालय, भन्सार कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय लगायत कैलालीका सरकारी कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रम कैलाली सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीको अध्यक्षतामा भएको थियो । सो अवसरमा सूचना आयोगका सचिव शंकर पाठकले कार्यक्रमबारे जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला समन्वय समितिका कार्यक्रम अधिकृत योगेन्द्र ओझाले गरेका थिए ।
आइतबार धनगढी आइपुगेका प्रमुख सूचना आयूक्तको टोलीले आज (सोमबार) कैलालीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, धनगढी उपमहानगरपालिका, महिला तथा बालबालिका कार्यालय लगायत १० वटा कार्यालयको स्थलगत अनुगमन गर्ने जनाइएको छ ।

पुस २४ (epaper)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार