११ आश्विन २०७९, मंगलवार

प्रदेश राजधानीका लागि तयारी तीब्र



धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक भवनहरूको खोजी कार्य अघि बढाइएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले डोटीको दिपायलमा रहेका सरकारी कार्यालय भवनहरूको विवरण केन्द्रमा पठाइसकेको जनाइएको ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको टोलीले कैलाली र डोटीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवन तथा क्षेत्रहरूको अध्ययन गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक भवनहरूको खोजी कार्य अघि बढाइएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाले नै प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ । अहिले सरकारले अस्थायी प्रदेश राजधानी तोक्न भवनको खोजी कार्य गरिरहेको क्षेत्रीय प्रशासक पौडेलले बताए ।
सोही अनुसार ७ नम्बर प्रदेशको कैलाली र डोटीमा रहेका सम्भावित सरकारी भवनहरूको विवरण केन्द्रमा पठाइएको छ ।
डोटीको शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा तालिम निर्देशनालय, वन कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय तथा अन्य तालिम केन्द्र लगायतका सम्भावित भवनहरूको विवरण केन्द्रमा पठाइएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, कैलालीबाट जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, क्षेत्रीय पशुसेवा तालिम केन्द्र, सडक डिभिजन कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, सिचाई निर्देशनालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र लगायतका भवनको विवरण पठाइएको छ ।
क्षेत्रीय प्रशासक पौडेलले सबै सरकारी कार्यालय भवनरू उपयुक्त नभएको बताए । उनले केन्द्रमा पठाएको भवनको विवरणमा भवनको अवस्था, मर्मतका लागि लाग्ने अनुमानित लागत लगायतको विवरण पठाइएको बताए ।
नौ जिल्ला रहेको प्रदेश नम्बर ७ मा अहिले राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी भईरहेको छ । कैलालीका सांसद, राजनीतिक दल र स्थानीयहरूले धनगढी वा अत्तरियामा प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, डोटीका बासिन्दा, राजनीतिक दल तथा नेताकार्यकर्ता तथा विभिन्न पक्षबाट दिपायलमा नै प्रदेश राजधानी बनाउन चर्को दवाव दिइरहेका छन् ।
डडेल्धुरामा प्रदेश राजधानी पहाडमा नै राख्नुपर्ने मागसहित संघर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ । अन्य पहाडी जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नेताकार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणले पनि पहाडमा नै राजधानी राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
७ नम्बर प्रदेशमा प्रतिनिधि सभामा १६ सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फका ३२ स्थानको पनि निर्वाचन भइसकेको छ । संविधानत: यो प्रदेशमा समानुपातिक तर्फबाट २१ सदस्य निर्वाचित हुने छन् ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभा हुने प्रदेश नम्बर ७ मा सरकार गठनका लागि बाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यमा वाम गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फबाट २७ स्थान जितेको छ । प्रदेश नम्बर ७ मा एमालेको १७ र माओवादी केन्द्रको १० सिट रहेको छ ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले चार सिट जितेको छ भने एक स्थान राष्ट्रिय जनता पार्टीको भागमा परेको छ ।
हालको प्रदेश नम्बर ७ सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र हुँदा मुख्यालय डोटीको दीपायलमा रहेको थियो ।

पुस ०१ गते (epaper)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्