नयाँ सरकार पुसभित्र

काठमाडौं । आम निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजासँगै भावी प्रधानमन्त्री र नयाँ सरकारको स्वरूपबारे अड्कलबाजी सुरु भएको छ । तर समानुपातिकतर्फको मतगणना सकेर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन भने पुस तेस्रो साता कुर्नुपर्ने छ । मतदानको एक साताभित्रै प्रत्यक्षतर्फका सबै परिणाम सार्वजनिक गर्ने गरी मतगणना गरिरहेको निर्वाचन आयोगले पुस दोस्रो साताभित्र सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई सोझै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तिम परिणाम बुझाएलगत्तै नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्ने छ । अन्तरिम संविधानमा जस्तै नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पनि संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण विगतमा सरकार परिवर्तन प्रक्रिया लामो हुन्थ्यो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये ११० सदस्य समानुपातिक कोटाबाट चयन हुने व्यवस्थाका कारण संघीय संसद्को तल्लो सदनमा कुनै एक दलले बहुमत (१३८ सिट) प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । झन्डै १२ वर्ष लामो संक्रमणकाल अन्त्यपछिको पहिलो सरकार सम्भवत: संविधानको यसै प्रावधानअनुसार गठन हुनेछ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको एक महिनाभित्र दलहरूको मिलिजुली सरकारसमेत बन्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

२०४७ को संविधानमा उल्लिखित यस्तै प्रावधानका कारण २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार गठन भएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको मिलिजुली सरकार (बहुमत) वा संसदको ठूलो दलको नेतृत्वमा बन्ने (अल्पमतको) सरकारले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । यस्तो सरकारले सदनमा बहुमतसिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले मिलिजुली सरकार गठनका लागि पुन: मौका दिनुपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा पनि बहुमतको सरकार बन्न नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संवैधानिक बाध्यताका कारण नयाँ मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री समेत गरी २५ सदस्यभन्दा ठूलो हुने छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त उपधाराको स्पष्टीकरणमा मन्त्रीको परिभाषामा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री समेतलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । दलहरूको आन्तरिक भागबन्डा मिलाउन, धेरैलाई भाग पुर्‍याएर सत्ता टिकाउन विगतमा पटक–पटक जम्बो मन्त्रिपरिषदको अभ्यास भएपछि संविधानले मन्त्रीको अधिकतम संख्या नै तोकेको हो । संविधानको संक्रमणकालीन प्रावधानको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा ६४ जना अटाएका छन् ।
प्रदेश सरकारमा पनि प्रदेशसभा सदस्य संख्याको दस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार गठनका लागि भने प्रदेशको अस्थायी राजधानी घोषणा, प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिलगायत तयारी पूरा हुनुपर्छ ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन (संविधानको धारा १६८) पनि केन्द्रीय सरकार गठन (संविधानको धारा ७६) कै प्रक्रियासँग मिल्दो छ । प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता वा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ । प्रदेशमा पनि मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने, एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त नै हुन नसकेमा प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था पनि प्रतिनिधिसभाको जस्तै छ । तर संविधानमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएका समयमा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था भने छैन ।

(इकान्तिपुर)