६ कार्तिक २०८१, मंगलवार

किसानको गुनासो– सरकारी सुविधा वास्तविक किसानसम्म पुग्दैन



धनगढी । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधा वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकिरहेको आम किसानहरूको गुनासो रहेको छ ।
राष्ट्रिय किसान आयोगले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी किसानहरूले सरकारी सेवासुविधा किसानका नाममा अरूले नै लिने गरेको गुनासो गरे ।
उनीहरूले सरकारले व्यावसायिक कृषि खेती, पशुपालनको विस्तार लगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको चर्चा गरे ।
सात वर्षदेखि व्यावसायिक बंगुर पालन गरिरहेका धनगढीका किसान परशुराम चौधरीले भने– ‘सरकारी जागिर छोडेर कृषि पेशा अपनाए, तर एक वर्ष भयो पैसा तिरेर पनि बंगुरका पाठापाठी पाउन सकेको छैन ।’ उनले किसानलाई आवश्यक पर्ने सामग्री समयमै नपाउँदा समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे । भने– ‘न त समयमा मलखाद, वीऊविजन पाइन्छ, न पाठापाठी, यस्ता चालाले कसरी यो प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
बैतडीका कृषक खगेन्द्रसिंह धामीले बैतडीमा दुईवटा बैंक मात्र रहेको बताए । उनले बैंकले किसानभन्दा पनि गैर किसानलाई ऋण दिने गरेको गुनासो गरे । सरकारले किसानलाई ६ प्रतिशत व्याजदरमा बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि वास्तविक किसानको पहुँच पुग्न नसकेको उनले बताए ।
अछामका कृषक डण्डीराज जोशीले व्यावसायिक कृषि खेतीले गर्दा स्थानीय वीऊ नष्ट भइरहेको बताए । ‘अछाम जिल्लाका किसानहरू पहिला–पहिला विभिन्न बाली, तरकारीका वीऊ घरमै उत्पादन गर्थे’ किसान जोशीले भने– ‘अहिले नयाँ प्रविधिका वीऊ बारीमा रोप्दा न त उब्जनी राम्रो हुन्छ, न वीऊ नै उत्पादन हुन्छ ।’ उनले प्रत्येक वर्ष किसानहरूले महँगो दाममा विउ किन्नु परिरहेको पनि गुनासो गरे । अछाममा जंगली जनावरबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो धानबालीको किसानहरूले क्षति व्यहोर्नु परेको बताउँदै उनले भने ‘किसानहरूलाई राहत मिल्ने कार्यक्रम बनाउनुहोस् ।’
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा व्यवसायिक भैसी पालन गरिरहेकी रेखा जोशीले भनिन् ‘देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि भैसीलाई आवश्यक पर्ने नि:शुल्क औषधि उपचार, विउहरू पाउन सकिएको छैन् ।’ भैसीपालनबाटै छोराछोरीको अध्यापन गराइरहेकी जोशीले अहिले भैसीका लागि घास किन्न र उपचारमै बढी लगानी गर्नुपरिरहेको बताउँदै ‘राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुपर्नेमा विस्थापित पार्ने काम गरेको छ ।’
कञ्चनपुरका किसान भैरवसिंह ऐरले राज्यले प्रत्येक ठाउँमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए पनि किसानलाई आरक्षणको सुविधा नगरेको गुनासो गरे । उनले किसानहरूले रोपेको बालीहरूको समयमै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, समयमै मलखाद विउहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
कैलालीको टीकापुरका किसान चक्र बटालाले किसानहरूले अझै पनि १२ प्रतिशत व्याजदरमा बैंकबाट ऋण निकाल्नु परिरहेको गुनासो गरे । उनले राज्यले बनेका निती नियम व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले किसानहरूको हकहित, अधिकारको संरक्षण गर्नै आयोगको गठन गरिएको बताउँदै ‘आयोगले किसानको गुनासो सुन्ने मात्र होईन किसानको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाब पनि दिने हो ।’
नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने भएपनि राजनीतिक अस्थिरता, बाढी पहिरो, शहरीकरणसंगै खेती योग्य जमिन मासिदै जानु, किसानहरूसम्म स्रोत साधन पुग्न नसक्नु लगायत विविध कारणले कृषि क्षेत्रले विकासमा फड्को मार्न नसकेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य एवं कृषि विज्ञ उदयचन्द ठाकुरले नेपालमा बाली, तरकारीको उत्पादनको अवस्था सुधारोन्मुख भएपनि परनिर्भरता बढ्दै गएको बताए । उनले किसानको हितमा निती, रणनीति बनेको भएपनि व्यवहारिक रुपमा किसानसम्म पुग्न नसकेको बताए । कृषि विज्ञ ठाकुरले किसानहरूले पानीको दोहोरो मार खेप्नु परेको बताउँदै ‘वर्षामा बाढी, पहिरोको समस्या र हिउदमा पानीको अभाव किसानहरूले भोग्नु परिरहेको छ ।’
कार्यक्रममा किसान आयोगका सदस्य तेजबहादुर सुवेदीले किसान आयोगको संक्षिप्त परिचय, समस्या तथा वर्तमान स्थितिबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
आयोगका सदस्य बसन्ती घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राजनीतिक दल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, राष्ट्रिय किसान संघका प्रतिनिधि, सहकारी, कृषक समूह, कृषि तथा पशुसेवा सम्बन्धी विषयगत संघ/संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन आयोगका सदस्य एवं कृषि सहकारीका रवीन्द्र केसीले गरेका थिए ।

कात्तिक २१ गते (epaper)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार