सन्दर्भ : बाल दिवस – बाल अधिकार संरक्षण अझैं चुनौतिपूर्ण



धनगढी । संविधानले बालअधिकार संरक्षणका लागि व्यवस्था गर्नुका साथै बाल अधिकार संरक्षणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभन्न प्रयास भए पनि थुपै्र बालबालिका अझैं पनि अधिकारबाट बञ्चित रहेका छन् ।
गरिबी, अशिक्षा, रुढिवादी सोच तथा परम्परा लगायतका कारणले अहिले पनि कतिपय समुदाय, वर्ग तथा क्षेत्रमा बालबालिका आधारभूत अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनपरिराखेको छ ।
पढ्ने, खेल्ने उमेरका कतिपय कलिला बालबालिका अहिले पनि यातायात, होटल, उद्योग लगायतका ठाउँमा जोखिमपूर्ण बालश्रम गर्न बाध्य छन् । त्यस्तै, बालबालिकामाथि यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हिंसा, बेपत्ता र बेचविखन लगायतका घटनामा पनि कमी आउन नसकेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालयको मानवअधिकार स्थितिसूचक अनुसार सन् २०१७ को ६ महिनाको अवधिमा कैलालीमा बालअधिकार हनन्का १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
कैलालीमा महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुको अनुसार बाल विवाहको समस्या बढ्दै गएको देखिएको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील सिविन नेपालका सुदूरपश्चिम संयोजक माधव लोहनीले बाल विवाहका रूपमा प्रत्यक्ष मुद्दा दर्ता गर्नेभन्दा पनि अप्रत्यक्ष रूपबाट मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।
उनले भने– बाल विवाह अन्तर्जातीय छ भने त्यसलाई बलात्कार तथा मानव बेचबिखनको मुद्दाका रूपमा दर्ता गर्ने गराउने प्रवृत्ति छ । ‘मिल्ने जातमा बाल विवाह भए पनि प्रहरी प्रशासनमा मुद्दा दर्ता नहुँदै बालिका र बालक पक्षका अभिभावकलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर मिलापत्र गरे पठाउने प्रवृत्ति छ’ उनले भने– यस्तो प्रवृत्तिका कारण कैलालीमा पनि बाल विवाह मौलाइरहेको छ ।
विभिन्न संघसंस्थाको तथ्यांक अनुसार कैलालीमा बालविवाह र बलात्कारका घटना बढ्दै गएका छन् । दलित महिला अधिकार मञ्च नामक संस्थाका अनुसार तीन वटा बलात्कार र एउटा बाल विवाहको घटना दर्ता भएको छ ।
त्यस्तै, सिविन नेपालद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाईन (१०९८) मा बालअधिकार हनन्सम्बन्धी ११ वटा घटना दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, माइती नेपालमा आठ वटा मुद्दा परेका छन् ।
बालबालिका तथा महिला विकास कार्यालयको सिफरिस गरि पठाउने प्रणाली अनुसार टिकापुरमा चार वटा बलत्कारका घटना दर्ता भएका छन् । ओरेक नेपाल कैलालीमा बलात्कार र बालविवाहका ११ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।
बाल हेल्पलाईनका अनुसार जिल्लामा बालश्रममा सबैभन्दा बढी घरेलु कामदार रहेका छन् । त्यस्तै, होटल, यातायात, उद्योग र ग्यारेजमा काम गर्ने बालबालिकाको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टले उपमहानगरपालिकाले बालश्रम, बालबालिका बेचविखन, बालविवाह उन्मुलन र बाल हिंसा न्यूनिकरणमा विशेष जोड दिईरहेको बताइन् ।
उनले नेपाल सरकारले बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि अवलम्बन गरेका रणनीति, बाल हिंसा उन्मुलनका लागि लागू भएका ऐनकानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताइन् । धनगढी उपमहानगरपालिका भारतसंगको सुखा सिमानासंग जोडिएकाले बाल हिंसा उन्मुलन चुनौतिपूर्ण रहेको उनले बताइन् ।
उपमेयर मिश्र भट्टले बालश्रममा लागेका बालबालिकाहरू प्राय: विपन्न परिवारका भएकाले उनीहरुलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन र बालश्रमबाट मुक्त गराउन उपमहानगरपालिकाले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने बताइन् । बालहिंसा, बालश्रम, बेचविखन लगायतका घटनामा कमी ल्याउन धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताईन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा अझै चार प्रतिशत बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् । उपमेयर शुशिला मिश्र भट्टले भनिन् ‘शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई खोजी शिक्षाको पहुँचमा ल्याईने छ ।’ उनले बालबालिकालाई श्रममा लगाउने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने र धनगढी उपमहानगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त सहित बालमैत्री उपमहानगरपालिका बनाउन उपमहानगरपालिकाले काम गर्ने बताईन् ।

भदाै २९ गते (epaper)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्