स्थानीय तहमा सरकारी निकाय समायोजन प्रक्रिया शुरु

धनगढी । कैलालीमा स्थानीय तहमा सरकारी निकाय र निजामती कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
स्थानीय तह/सरकारको प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका विभिन्न विभाग/महाशाखार शाखा खडा गरी तदनुरूप विभिन्न सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ ।

सरकारले स्थानीय तह प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ जारी गरेअनुरूप सो प्रक्रिया अघि बढेको छ । केन्द्रीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई विषयगत रूपमा स्थानीय तहमा खटाउने कार्यसंगै सरकारी कार्यालयहरू स्थानीय तहमा मर्ज (समायोजन) हुने छन् ।
कैलालीमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र महिला तथा बालबालिकाको कार्यालयबाट यो प्रक्रियाको सुरु भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योगले धनगढी उपमहानगरपालिका र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले १० वटा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने निर्णय गरिसकेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालका अनुसार महिला तथा बालबालिका कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई तत्काल जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये १० वटा स्थानीय तहमा मर्ज गर्ने निर्णय भएको छ ।
भवन अभावका कारण जिल्लाका मोहन्याल, चुरे र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा हाल महिला तथा बालबालिका कार्यालयका कर्मचारीहरू पठाउन नसकिएको उनले बताए ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी महिला विकास अधिकृत पूजा काफ्लेले विकट पहाडी गाउँपालिकामा कर्मचारी जान नमानेका कारण पनि केही समस्या भएको बताइन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्योग अधिकृत दिलिप चन्दले परिवर्तित उद्योग विकास शाखाका कर्मचारी भने अन्यौलमा रहेको बताए । कार्यालयले अब जिल्लाभरी काम गर्ने कि उपमहानगरपालिकाको मात्रै भन्ने अन्योल कायमै रहेको बताए ।
उता, शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने बताए पनि कैलालीमा अझैं यो प्रक्रिया शुरु भएको छैन । कैलालीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी मानसिंह विष्टले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नेबारे आफूलाई अझसम्म मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त नभएकाले यो प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको बताए ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी बिष्टले कैलालीका सबै १३ वटै स्थानीय तहमा शिक्षा कार्यालयबाट स्रोतव्यक्तिहरू खटाइसकेको र अरू प्रक्रियाबारे छलफल भइसकेको बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लामा रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयको साटो स्थानीय तहमै शिक्षा शाखा स्थापना गरी कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा तत्काल कर्मचारी खटाएर स्थानीय तहबाटै शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा शिक्षासम्बन्धी सबै काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत नभएर स्थानीय तहमा रहने शिक्षा शाखाबाट हुने जनाइएको छ ।