कैलालीमा साढे पाँच सय घर निर्माण हुँदै

धनगढी  ।  जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कैलालीमा चालू आर्थिक वर्षमा पाँच सय ५० घर निर्माण हुने भएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि कैलालीमा गरिब, विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका लागि बसोबासको व्यवस्था गर्न लागू गरेको आवास कार्यक्रमअन्तर्ग चालू आर्थिक वर्षमा ती घर निर्माण हुने जनाइएको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम, जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको बिहीबार बसेको बैठकले जिल्लामा लोपोन्मुख समुदाय रहेको टीकापुर नगरपालिका, दोदोधरा, पथरैया, भजनी, धनगढी र लालबोझीमा ५० घर तथा अत्तरिया, चौमाला, लम्की, गोदावरी, दोदोधरा, टीकापुर, भजनी–त्रिशक्ति, थापापुर, मसुरिया र सुगरखालमा पाँच सय घर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको समितिका संयोजक तथा सांसद ईश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।
कैलालीमा राजी, बादी, गन्धर्व र लोथ समुदायलाई लोपोन्मुख मानिएको छ । त्यस्तै, थारू, रानाथारू र मुस्लिम समुदायलाई गरिब परिवारको सूचीमा राखिएको छ ।
सांसद न्यौपानेले लोपोन्मुख समुदाय र गरिब तथा विपन्न परिवारको घर बनाउने स्थान छनौट गर्न बिहीबार बैठक बसेको बताइन् । ‘बैठकले छनौट गरेका स्थानबाट आएका आवेदनका आधारमा कुन क्षेत्रमा कति घर निर्माण गर्ने भन्ने अर्को बैठकले निर्णय गर्ने छ’ उनले सरोकारवाला कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र जनता आवास कार्यक्रम जिल्लास्तरीय समन्वय समितिले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने बताइन् ।
शहरी विकास डिभिजन कार्यालय, कैलालीले भने चालू आर्थिक वर्षमा पाँच सय ५० घर निर्माण हुनेमा शङ्का रहेको बताए । ‘चालू आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्र बाँकी छ । भर्खरमात्र स्थान छनौट भएकाले आवेदन सङ्कलन गर्न नै दुई महिना जति लाग्छ’ शहरी डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर मोहनराज अवस्थीले भने– ‘चैत महिनामा समितिले आएका निवेदनको मूल्याङ्कन गर्छ र परिवार छनौट गरेपछि मात्र निर्माण कार्य अघि बढ्छ ।’ उनले आवेदनको मूल्याङ्कन गनै नै एक महिना लाग्ने भएकाले दुई महिनामै पाँच सय ५० घर बन्न मुस्किल रहेको बताए ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले प्रतिपरिवार टिनको छाना भएको दुई कोठे पक्की घर निर्माण गर्ने योजना लागू गरेको छ । प्रत्येक घर निर्माणमा सरकारले दुई लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने
सम्बन्धित परिवारले १० हजार रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बिहीबारको बैठकमा कैलालीका सांसद मोहनसिंह राठौर र मिना चौधरी, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर अवस्थी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल चौधरी, जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालयका प्रमुख लगायतको उपस्थिति
रहेको थियो ।

बसोबास गरेकै स्थानमा घर निर्माण गर: बादी समुदाय

जिल्ला बादी अधिकार सङ्घर्ष समिति, कैलालीले बादी समुदाय बसोबास गरेकै स्थानमा घर निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्दै बिहीबार शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय कैलालीमा धर्ना दिएका छन् ।
बिहीबार ‘जनता आवास कार्यक्रम’ जिल्ला समन्वय समितिको बैठक जारी रहेका बेला सङ्घर्ष समितिले १० दिनभित्र माग सम्बोधन गन आग्रहसहित बिहान ११ बजेदेखि बैठक अवधिभर धर्ना सहित नाराबाजी गरेका थिए ।
जिल्लाको ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका र सरकारको जनता आवास कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका बादी समुदायहरुले कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने दबाबसहित धर्ना र नारा जुलुस गरेको सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नेपालीले जानकारी दिए ।
जिल्लाको दोदोधरा–७ मा ३२, लम्की चुहा नगरपालिकामा एक सय ६२, चौमालामा १२ र अत्तरिया नगरपालिकामा १७ घर परिवारहरू ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएको केन्द्रीय सदस्य नेपालीले जानकारी दिए ।
ऐलानी जमिन भए पनि सरकारले विद्युत् जडान गरेको, घरकर, ऐलानी जमिन कर तिरेको, धारा, चर्पी जडान गरिसकेको स्थानमा घर निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यक्रमले यी क्षेत्रलाई छुन नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो ।
समितिका सांसद मोहनसिंह राठोरले सरकारले विद्युत् जडान गरेको, घर कर, ऐलानी जमिन कर तिरेको, नेपाल सरकारले धारा, चर्पी जडान गरिसकेको स्थनमा घर निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार जिल्लाका अन्य स्थानमा घर निर्माण गर्न सम्भव भए पनि लम्कीचुहा नगरपालिकामा भने निर्माण गर्न नसकिने बताए ।
बादी समुदायले उठाएका मागहरू जायज भएकाले आफूले सरकारसँग घर निर्माणका लागि सहज वातावरणको सिर्जना गराउन दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।