थारू आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सुझाव

धनगढी  ।  थारू आयोगलाई अधिकारसहितको न्यायिक आयोग बनाइनुपर्ने कैलालीका थारू अगुवाहरूले सुझाव दिएका छन् । आयोगलाई केवल सुझाव र सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र नभई न्यायिक अधिकार सहितको बनाइनुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका हुन् ।
व्यवस्थापिका संसद् समाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले शनिवार आयोजना गरेको थारू विधेयक माथि छलफल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश थारू अगुवाहरूले आयोगलाई केवल सुझाव दिने र सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र दिइएको बताउँदै उनीहरूले आयोगलाई उजुरी लिने, अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूलाई अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिन कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने बताए ।
थरुहट/थारूवान संघर्ष समितिका कार्यवाहक संयोजक तथा पूर्व सांसद कृष्णकुमार चौधरीले आयोगलाई अधिकारबिहिन बनाइएको आरोप लगाएका थिए । उनले थारूहरू अहिले अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलनमा छन्, तर आयोगलाई उक्त अधिकार प्रदान नगरिएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा कैलाली क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद पुष्करनाथ ओझाले सबै थारू जातिहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने हिसाबले विधेयक अघि बढाइनुपर्ने बताए । कैलालीमा राना–थारू, कठरिया–थारू र चौधरी–थारू गरी तीन प्रकारका थारू जाति भए पनि विधेयकले चौधरी–थारूलाई मात्र समेटेको भन्दै उनले सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक बनाइनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष लक्षीराम आचार्यले थारू आयोगमा कार्यसमितिको व्याख्या स्पष्ट रूपमा गर्नुपर्ने बताए । आयोगले ल्याएको विधेयकमा कुन जातको व्यक्ति आयोगमा बस्न मिल्ने नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या नगरिएकोले आयोगमा थारू जातिलाई नै समितिमा राख्नुपर्ने माग गरे ।
फोरम लोकतान्त्रिक कैलालीका उपाध्यक्ष गयाप्रसाद कुश्मीले विधेयकमा थारूको परिभाषा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने, आयोगलाई उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्न अधिकार दिइनुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता पदमराज शर्माले आयोगको संगठनात्मक संरचनामा सरकारको हस्तक्षेप बढी रहने देखिएकोले उक्त कुरा सच्याइनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
व्यवस्थापिका संसद् समाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ल्याएको विधेयकलाई ऐनका रूपमा लागू गर्न समितिले जिल्ला–जिल्लामा पुगी सरोकारवालाहरूसंग दफाबारे छलफल तथा सुझाव संकलन गरिरहेको छ । थारू समुदायको हकहित, संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा मधेसी समुदायको सशक्तिकरणका गर्नका लागि थारू आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न शनिवार विधेयकमाथि छलफल गरिएको हो ।
समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले विधेयकमाथि उठेका विषयका जायज मागलाई उप–समिति, समिति र संसद्मा छलफल गरी पारित गर्ने बताए ।
छलफल कार्यक्रममा समाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति प्रस्तावित थारू आयोगका संयोजक प्यारेलाल राना, फोरम नेपालकी उषा यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रकी कमला गुरुड्ड, रामदुलारी चौधरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।