सांसद थापाको राजीनामा स्वीकृत नगर्न एमालेको दवाव
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्तारूढ नेकपा (एमाले) भित्र देखिएको असन्तुष्टि प्रदेश सभा सदस्यको राजीनामासम्म पुगेको छ। बजेटमाथि आफ्ना कुरा राख्न नपाएको भन्दै एमालेका प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर थापाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित थापाले मंगलबार प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। उनी यसअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीसमेत थिए।
बजेट पारित गर्ने प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट थापाले एमाले संसदीय दलको बैठकमा बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने र सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर, बजेटलाई हतारमा पारित गर्न खोजिएको र आफूलाई समेत छलफलमा सहभागी हुन नदिइएको भन्दै उनी असन्तुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ।
राजीनामा बुझाए, स्वीकृतिमा अन्योल
थापाले राजीनामा बुझाए पनि सभामुख भण्डारीले त्यसबारे निर्णय गरिसकेका छैनन्। स्रोतका अनुसार उनको राजीनामा स्वीकृत नगर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखलाई दबाब दिएका छन्।
एमालेले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तर राजीनामा स्वीकृत हुन नदिने बाटो अवलम्बन गर्ने जनाइएको छ । यद्यपि, यसबारे सम्बन्धित पक्षबाट औपचारिक पुष्टि भएको छैन।
थापाको सचिवालयले पनि राजीनामाबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। उनका स्वकीय सचिव राधाकृष्ण जोशीले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर, बजेटको आकार र विनियोजन प्रक्रियालाई लिएर सत्तारूढ दलकै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको बहिष्कारबीच मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले बजेट पारित गरेको थियो।
बजेट पारित भए पनि त्यसप्रतिको असन्तुष्टि भने साम्य भएको छैन। सभामुख भण्डारीले बजेटको अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी कात्तिक २० गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने बताएका छन्।
सत्तारूढ दलकै सांसदले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनुले प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण र पारित प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
