बागमती विश्वविद्यालयको डिन नियुक्तिमा विवाद, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन माग

काठमाडौं / बागमती विश्वविद्यालयमा डिन नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठेको छ। डा. शिवराज अधिकारीलाई डिन नियुक्त गरिएपछि अन्य प्रतिस्पर्धीको शैक्षिक तथा अनुसन्धान प्रोफाइलसमेत तुलना हुन थालेको छ। नियुक्तिका क्रममा अपनाइएको मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै विश्वविद्यालयको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको हो।

सार्वजनिक विवरणअनुसार डा. अरोधलाल कर्ण र डा. शिला मिश्रलाई पनि अनुसन्धान, प्रकाशन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा व्यवस्थापन शिक्षासँगको सम्बन्धका आधारमा बलिया प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ। तर, उम्मेदवारहरूले पेस गरेका प्रमाणपत्र, विश्वविद्यालयको आधिकारिक मूल्यांकन विवरण र छनोट समितिको निर्णय सार्वजनिक नभएकाले कसको योग्यता बढी वा कम भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।

डिन नियुक्तिका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार कुल १०० अंकको मूल्यांकन व्यवस्था रहेको बताइएको छ। प्रशासनिक अनुभवलाई १०, प्राज्ञिक अनुभवलाई २०, अनुसन्धान तथा प्रकाशनलाई ३०, पाठ्यक्रम निर्माण तथा परीक्षा मूल्यांकनसम्बन्धी दक्षतालाई ५, रणनीतिक योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनालाई १५ तथा कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्तालाई २० अंक छुट्याइएको छ।

मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी भार अनुसन्धान तथा प्रकाशनलाई दिइएको छ। त्यसपछि प्राज्ञिक अनुभव, कार्ययोजना तथा अन्तर्वार्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ। उम्मेदवारहरूको कुल अंक बराबर भएमा तोकिएका आधारअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।

सार्वजनिक प्रोफाइलअनुसार नवनियुक्त डिन डा. शिवराज अधिकारीले विद्यावारिधि गरेका छन्। उहाँका नाममा २१ वटा प्रकाशन र १५ वटा उद्धरण रहेको विवरण सार्वजनिक छ। यद्यपि, प्रकाशनको प्रकृति र गुणस्तर, संकायगत अनुभव तथा व्यवस्थापन शिक्षासँगको सम्बन्धका साथै छनोट प्रक्रियामा प्राप्त वास्तविक अंक सार्वजनिक नभएकाले उपलब्ध प्रोफाइलकै आधारमा नियुक्तिको वस्तुगत मूल्यांकन गर्न कठिन देखिन्छ।

यही विषयले अहिले विवादको रूप लिएको हो। छनोट समितिले कुन उम्मेदवारलाई कुन आधारमा कति अंक प्रदान गर्‍यो र अन्तिम छनोट कसरी गर्‍यो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी अनुसन्धान तथा प्रकाशनलाई ३० अंकको उच्च भार दिइएकाले त्यस शीर्षकमा उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको अंक सार्वजनिक भएमा नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नको धेरै हदसम्म जवाफ मिल्ने देखिन्छ।

विश्वविद्यालयको डिन नियुक्ति विवादलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन आधार, प्राप्त अंक, प्रमाणपत्र परीक्षणको अवस्था र छनोट समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

मूल्यांकनका आधार र प्राप्त अंक सार्वजनिक नगरेसम्म डा. अधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष थियो वा थिएन भन्नेबारे उठेका प्रश्नको वस्तुगत निरूपण गर्न कठिन हुने देखिन्छ।