सार्वजनिक शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट राख्न माग

धनगढी । शिक्षा अधिकार अनुगमन समुहले बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभालाई २२ बुँदे ध्यानाकर्षकण पत्र बुझाएको छ ।

समुहको तर्फबाट राष्ट्रिय संयोजक नरेन्द्र डंगोलले शुक्रबार धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का, प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य हिरा चन्दलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल सरकारले बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ को बार्षिक बजेटमा समग्र बजेटको २० प्रतिशत रकम सार्वजनिक शिक्षाका लागि छुट्ट्याउन पहल गर्न माग गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि ९ प्रतिशत मात्रै बजेट बिनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझौ धेरै विद्यार्थी विद्यालयको पहुँच बाहिर नै रहेको र विद्यालय आएर कक्षा छाड्नेको संख्या पनि बढी रहेको र यसरी विद्यालय नआउने र कक्षा छाड्नेहरुमध्ये अधिकांश बालबालिकाहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्ग वा सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएकाहरु रहेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा यस्ता समुहका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइराख्न तथा गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्न दिवा खाजा, उपचार व्यवस्था, स्वास्थ विमा, आवासीय सुविधा आदि जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्न बजेटको ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्दै अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरुको ब्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ । यस्तै प्रदेशभित्र सबै स्थानीय तहमा प्रदेश बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७७ अनुसार व्यवस्था भएको बालअधिकार समितिको गठन, बाल अधिकार निर्देशकको व्यवस्था, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, बाल कोषको स्थापना, समाज सेवी र बाल मनोविज्ञको सुचिकरणको व्यवस्था समेत ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

विद्यमान समयमा बालबालिकामा लागु औषधको दुरुपयोग तथा सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रयोग बढ्दो रुपमा देखा परेकोले बालबालिकालाई लागु औषध दुरुपयोगबाट रोक्न तथा सामाजिक सञ्जालहरुको समुचित प्रयोग सम्बन्धि जानकारी गराउँदै उनिहरुलाई यसको असरबाट थप हानी हुनबाट जोगाउँन प्रभावकारी कदम कलम चाल्न प्रदेश सरकारसंग अनुरोध गरिएको छ ।

कुल जनसंख्याको एक तिहाइ भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका नेपाली बालबालिकाको अधिकार र संरक्षणसँग सम्वन्धित एक मात्र संरचना राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् संघीय सरकारले खारेज गर्ने निर्णयमा शिक्षा तथा बाल अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल नागरिक संघ संस्थाहरुको आपत्ति रहेको र संघीय सरकारको सो निर्णय सच्याउन प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा तथा प्रदेश संसदीय समिति, सम्वन्धित सरकारी निकाय र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुको तर्फबाट प्रभावकारी, सकारात्मक भुमिका खेल्न समेत आग्रह गरिएको छ ।