टीकापुर अस्पतालबाट व्यवस्थापन सिकौ

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ तद्नुसारका संरचना बनिरहेका पनि छन् तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालका सबै क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क त के पैसा तिरेर पनि सेवा लिन कठिन छ ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवा तीन तहका सरकारमा बाँडिएको छ । संघको अधिकारमा स्वास्थ्य नीति सेवा मापदण्ड, गुणस्तर अनुगमन, विशिष्ट सेवाका अस्पताल, प्रदेशको अधिकारमा स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय सरकारको अधिकारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा परेको छ ।

स्थानीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने इकाईहरु त बनाएको छ अहिलेको अवस्थामा खोप, परिवार नियोजन, मातृ शीशु कार्यक्रम, ज्वरो झाडापखाला मात्रै आधारभूत स्वास्थ्य होइन कम्तिमा मेडिकल अधिकृत र नर्सको सेवा आवश्यक छ यो सेवा अस्पतालमा मात्र संभव छ ।

यस्ता अस्पतालहरु जो पहिले अञ्चल र जिल्ला अस्पतालका रुपमा सञ्चालनमा थिए ती प्रदेश सरकारको मातहतमा छन् । खासमा तत्कालिन अञ्चल र जिल्ला अस्पतालहरु विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पताल हुन तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थापनाको सात वर्ष हुन लाग्दा पनि सेवा आयोगबाट चिकित्सक भर्ना गर्न सकेको छैन् । यहाँका अस्पतालमा मेसुहरु संघबाट काजमा खटिका छन् केही छात्रवृतिका छन भने बाँकी अस्पतालहरुले कार्यक्रम अनुसार करारमा नियुक्ति गरेर काम चलाउनु परेको छ ।

वर्षमा लाख भन्दा बढी बिरामीको उपचार गर्ने सेती, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल जस्तै टीकापुर अस्पतालमा पनि दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक छैनन् । यहाँ काज, कार्यक्रम, अनुदान, स्थानीय तह, अस्पतालको आन्तरिक स्रोत जस्ता शीर्षकबाट चिकित्सक भर्ना गरिएका छन् । अस्पताल व्यवस्थापन, प्रशासनको चुस्त व्यवहार र कोइका जस्ता संस्थाको निरन्तरको सहयोगले टीकापुर अस्पतालले २४ जना चिकित्सक, फार्मेसी, आकस्मिक उपचार कक्षको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । दैनिक पाँच सयदेखि सात सय बिरामी आउने टीकापुर अस्पताल हाल ५१ शैया मात्रै स्वीकृत छ तर ७६ शैया चली नै सकेकाले १०० शैयाको आवश्यकता छ तर प्रदेश सरकारले सो अनुसारको लगानी गरिरहेको छैन् ।

आफ्नो जिम्माको अस्पताललाई आवश्यक बजेट र जनशक्ति पुर्याउनु पर्ने दायित्व बोकेको सरकारलाई हमेशा माग गरिरहनु पर्ने अवस्था छ । यहाँ सरकार कै एक निकायले भिखारी जस्तै मागिरहनु पर्ने र अर्को निकाय दान दिने जस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ अन्यथा जुगाडको टेकोले धानेको स्वास्थ्य सेवा दिगो र प्रभावकारी हुन सक्तैन ।