शिक्षामन्त्रीको प्रगति विवरण झूटो

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले आफ्नो १० महिने कार्यकालमा ३६ वटा कामलाई उल्लेख्य औंल्याउँदै प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
मंगलबार सार्वजनिक विवरणको चौथो बुँदामा शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिबाट शिक्षा नियमावली स्वीकृत भएको उल्लेख छ । तर, मन्त्रिपरिषद बैठकले नियमावली पारितको काम थाती राखेर तत्काल निर्देशिका मात्रै बनाउने निर्णय गरेको छ । विधेयक समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘शिक्षा, स्थानीय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रहने प्राविधिक कमिटीले संविधान र प्रचलित कानुन अनुकूल हुने गरी नियमावलीको मस्यौदा परिमार्जन गरी उक्त मन्त्रालयहरूको सहमति भई आएपछि स्वीकृत गर्ने र तत्कालका लागि शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउने ।’ मन्त्री पौडेलले भने शुक्रबारदेखि नै नियमावली पारित भएको बताउँदै आएका थिए ।
उनका प्रेस सल्लाहकारले नियमावलीका ३३ विशेषता भन्दै सञ्चारकर्मीहरूलाई इमेलसमेत गरे । जबकि समितिले संविधान अनुकूल नभएको भन्दै तत्कालका लागि मुलुकभर एकरूपता कायम गर्न निर्देशिका मात्र ल्याउने निर्णय गरेको छ । बैठकले शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन निर्णय गरेको पत्र सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शिक्षा, अर्थ र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।
वैशाख २१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएको नियमावली परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, कानुन, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले परिमार्जन गरी शुक्रबार समितिमा पेस गरेको थियो । समितिले स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा कुनै असर नपर्ने गरी संशोधन गरी पेस भए मात्र अगाडि बढाउन सकिने राय दिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षक, कर्मचारी व्यवस्थापन, १२ कक्षासम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र छ,’ सचिवहरूले समितिलाई दिएको रायमा उल्लेख छ, ‘यी सबै प्रावधान स्थानीय तहबाटै हुने गरी स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । यो ऐन जारी नभएसम्म शिक्षा नियमावली अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिँदैन । स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई प्रतिकूल हुने गरी केन्द्रीय तहबाट कुनै ऐन, नियम र आदेश जारी गर्नु संविधान अनुकूल देखिँदैन ।’
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा परिमार्जन गर्न सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिको सहसंयोजकमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल छन् । ‘संविधानले व्यवस्था गरेको माध्यमिक शिक्षासम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहले पाउने गरी नियमावली बनाइँदै छ । त्यसका लगि समिति गठन गरिसक्यौं,’ स्थानीयका सचिव दिनेश थपलियाले भने । पढाउन छाडेर राजनीति गर्ने शिक्षकलाई अंकुश लगाइने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षकको काम पढाउने हो । राजनीति गर्ने, स्रोत व्यक्ति हुने होइन,’ उनले भने ।

नियुक्ति, समिति गठन र पत्राचार पनि प्रगति
शिक्षामन्त्री पौडेलले विभिन्न निकायमा आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई गरिएको नियुक्ति, समिति गठन र अर्को मन्त्रालयलाई गरिएका पत्राचारलाई समेत आफ्नो कार्यकालको प्रगति उल्लेख गरेका छन् । जाँदाजाँदै उनले खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा सदस्यसचिव र सदस्य, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रबन्धक सञ्चालक र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मा सदस्य सचिव नियुक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा मन्त्रालयका तर्फबाट नियुक्त हुने सदस्य मनोनयन गरी पूर्णता दिइएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुखको कार्यप्रगतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयलाई पनि उनले आफ्नै प्रगति देखाएका छन् । कक्षा ११ मा २ सय ११ वटालाई विषय थपको अनुमति दिइएको, आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका स्वीकृत गरी शिक्षा विभागमार्फत जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको, प्राविधिक धारको शिक्षा सञ्चालन कार्यक्रमअन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०७४ देखि कक्षा ९ सञ्चालन गर्ने गरी ३७ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई अनुमति प्रदान गरिनु शिक्षा विभागका महानिर्देशकको प्रगतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय हुन् ।
त्यस्तै मन्त्रालयको सहसचिवको प्रगतिमा राख्नुपर्ने सन् २०१६ का लागि विभिन्न देशबाट प्राप्त छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गरी सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएको विषय मन्त्रीकै विवरणमा राखिएको छ । ११ र १२ कक्षामा अनुदानका रूपमा कार्यरत ४ हजार शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि गरिएको पत्राचार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रअन्तर्गत विभिन्न विषयको विषयगत समिति गठन, काठमाडौंको विजेश्वरीस्थित सहर्ष कपाली छात्रावास व्यवस्थित गर्न कार्यविधि समिति गठन, सहुलियत शैक्षिक ऋण प्रवाह कार्य प्रक्रिया निर्देशिका बनाउन समिति गठनलाई पनि मन्त्रीकै प्रगति विवरणमा समेटिएको छ ।

(इकान्तिपुर)