नगरपालिका र सामुदायिक बनबीच विवाद

लोकु सिंह ठकुरी/सुखड । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले गत बुधबार नयाँ भवनको शिलन्यास गर्‍यो । भवन निर्माणका लागि शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितीले जग्गा उपलब्ध गराएको भन्दै नगर प्रमुख ममता प्रसाद चौधरीले धन्यबाद दिए ।

नगर प्रमुख चौधरीले सबै पक्षसंग छलफल गरि सबैको सहमति र सहकार्यका साथ भवन निर्माण कार्य अघि बढाइने बताएका थिए । तर, भवन शिलन्यास भएको हप्ता पनि नपुग्दै शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितीले भवन निर्माणको काम रोकिदिन डिभिजन वन कार्यालय लगायत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा निबेदन दिएको छ ।
नगरपालिकाको भवन निर्माणको काम आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको भए पनि वन कार्यालयले दिएको दबावका कारण निर्माणमा अवरोध गर्नु परेको उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष शिव प्रसाद डगौराले बताए । “पछि समस्या पर्ला की भन्ने डर हो” उनले भने– भवन निर्माणका लागि जग्गा दिए वनले हामीमाथि नै मुद्दा चलाउछु भनेको छ । बन सवडिभिजन कार्यालय सुखडका प्रमुख समिर थापाले आफूले उपभोक्ता समितिलाई त्यस्तो नभनेको स्पष्ट गरे । उनले भने– सामुदायिक बन उपभोक्ता समितीले सहमति जनाएको भए पनि बनको जग्गामा भवन निर्माण कार्य कानुन बिपरित हुने बारे उपभोक्तालाई सचेत मात्रै गराइएको बताए ।
उनले भने– बनको जग्गामा सरकारी भवन बनाउनै नमिल्ने भन्ने होईन । तर .जग्गा प्राप्त गर्ने छुट्टै प्रकृया हुन्छ । जुन उपभोक्ता समितिसंग सरोकार राख्दैन । नगरपालिकाले अझैंसम्म जग्गा प्राप्त गर्ने प्रकृया तथा अन्य बिषयमा वन निकायसंग कुनै छलफल र समन्वय भने गरेको छैन ।
बन डिभिजन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख कृष्ण भट्टले प्राप्त निवेदनका आधारमा तत्काल काम रोक्न नगरपालिकालाई परिपत्र गरिएको बताए । “सामुदायिक वनको जग्गामा भवन निर्माण गर्न मिल्दैन” उनले भने– यस्तो कार्य वन ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५१ को विपरित हो ।
उनले वन पैदावारको अधिकार उपभोक्ता समितीको हुने भए पनि भूमिमाथिको अधिकार भने नेपाल सरकारको हुने भएकाले उपभोक्ता समितीले सहमति जनाए पनि भवन निर्माण गर्न नमिल्ने बताए । उनका अनुसार जग्गा प्राप्त गर्न नगरपालिकाले वन उपभोक्ता समितीको सहमति पत्र, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको रिपोर्ट सहित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेमा नेपाल सरकारले भोगाधिकार दिने निर्णय गर्न सक्ने बताए ।
घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रवक्ता मनराज शाहीले सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूसंग छलफल र समन्वय गरेको तथा जग्गा दिने विषयमा सबैको सहमति रहेको दावी गरे ।
नगर प्रवक्ता शाहीले नेपाल सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार लिने प्रकृयामा नलागेर वन समिति र उपभोक्ताहरूबीच छलफल गरेको बताए । उनले भने– आवश्यक परे अन्य प्रकृयामा पनि जानेछौं ।