सुदूरपश्चिमका ६२ प्रतिशत नागरिकले पेटभरि खान पाउँदैनन्

मुकेश टेंर्रा/धनगढी  । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६२ प्रतिशत बढी जनताले सधैं पेटभरी खाना पाउन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन रणनीतिमा ३७ दशमलव सात प्रतिशत परिवारले मात्रै वर्षभरि पेटभरी खान पाउने गरेको तथ्यांक उल्लेख गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनसंख्या २६ लाख १५ हजार एक सय ४८ जना छ । ति मध्ये ६२ दशमलव ३ प्रतिशत जनतालाई वर्षभरिमा केही महिना भोकै वा आधा पेट खाएर जीवन धान्नु परेको हो ।
खास गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका नागरिकले वर्षको केही महिना पेटभरी खाना खान पाउदैनन् । पछिल्ला वर्षहरुमा यातायातको पहुचले हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न उपलब्ध भए पनि त्यहाका बासिन्दाको कमजोर क्रय क्षमताका कारण भोकै रहनुपर्ने वा आधा पेट मात्रै खाएर बस्नुपर्ने स्थिति छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रम अधिकृत बखत निरौलाका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यातायात पुगेका क्षेत्रमा खाद्यान्न उपलब्ध भए पनि गरीविका कारण नागरिकले खरिद गर्न सक्दैनन् । उनले यातायात नपुगेको क्षेत्रमा भने खाद्यान्न उपलब्ध नै नहुने स्थिति रहेको बताए ।
तर, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा प्रत्येक वर्ष आवश्यकता भन्दा बढि खाद्यान्न उपलब्ध हुने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा खाद्यान्य उत्पादन आवश्यकता भन्दा बढि हुने गरेको छ भने बाँकी पहाडी छ जिल्लामा खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आवश्यकता भन्दा एक लाख ३५ हजार तीन सय ५७ मेट्रिक टन खाद्यान्न बढि उत्पादन हुने गरेको छ । प्रदेशमा चार लाख ६३ हजार छ सय ५१ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक रहेकोमा पाँच लाख ९९ हजार आठ मेट्रिक टन उपलब्ध हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कैलालीमा एक लाख ४० हजार चार सय तीन मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने गरेकोमा दुई लाख ५८ हजार तीन सय ५७ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । कैmलालीमा एक लाख १७ हजार नौ सय ५४ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, कञ्चनपुरमा ६१ हजार छ सय ७३ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक रहेकोमा एक लाख ५० हजार आठ सय ६५ मेट्रिक टन उत्पादन भई ६९ हजार एक सय ८९ मेट्रिक टन बचत हुन्छ भने डडेल्धुरामा २८ हजार पांच सय ६१ मेट्रिक टन आवश्यक रहेकोमा २९ हजार एक सय ३२ मेट्रिक टन उत्पादन भई पाँच सय ७१ टन बचत हुन्छ ।
तर, डोटीमा दुई हजार नौ सय ३७, बैतडीमा दुई हजार दुई सय ४०, बझाङमा १२ हजार नौ सय ४८, बाजुरामा १४ हजार एक सय ११ र दार्चुलामा नौं हजार सात सय दुई मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ ।
आवश्यकता भन्दा बढि खाद्यान्न उत्पादन भए पनि सुदूरपश्चिममा उत्पादन भएका खाद्यान्यहरु प्रदेश बाहिर र भारततिर निर्यात हुने गरेकोले प्रदेशमा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । मिठा मसिनो खाने बानीका कारण पनि आफ्नो उत्पादन बाहिर जाने र भारतबाट आयात भएको खाद्यान्न उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले पनि सुदूरपश्चिममा खाद्य असुरक्षा बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट प्रत्येक वर्ष १२ हजार पाँच सय चार मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात हुने गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशमा खाद्यान्नको उपलब्धता र पहुँच बढाउन फुड ह्याविट परिवर्तनको विकल्प नरहेको खाद्य सुरक्षाका विज्ञहरु बताउँछन् । दाल भात खाएपछि मात्रै खाना खाएको मान्ने चलनलाई हटाउने खालका योजनाहरु सञ्चालन गर्नपर्ने मन्त्रालयका निमित्त सचिव खगेन्द्र शर्माले बताए । ‘खाद्यान्नमा सबैको पहु“च पु¥याउन खाद्यान्न बाड्नु भन्दा उत्पादन बढाउन पर्छ,’ निमित्त सचिव शर्माल् भने– गरीवि निवारण गर्ने र उपलब्ध खाद्यान्न आफै खरिद गर्न सक्ने गरी आयआर्जनको काममा लगाउनुपर्छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले पनि खाद्य सुरक्षा बढाउनका लागि उत्पादन बढाउन जरुरी रहेको बताइन् । उनले खाद्यान्नका लागि अन्नबाली लगाउनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले खानाको रुपमा दालभात खाने बानीलाई सुधार गर्दै अन्य खाद्यान्न उपभोगमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । ‘यसले गर्दा पोषणको समेत आवश्यकता पुरा हुन्छ र खाद्य सुरक्षा पनि हुन्छ’ मन्त्री चौधरीले भनिन्–खाद्यमा पहँुच नपुगेका नागरिकलाई तत्कालका लागि राहत दिए पनि चामल बाडिरहनुको सट्टा खाद्यान्न उत्पादन गरी आयआर्यन गर्न सिकाउन जरुरी छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रम अधिकृत निरौलाले विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि आवश्यकता अनुसार नीति परिवर्तन गरी दीगो रुपमा खाद्यमा पहुँच बढाउन नागरिकको खाद्यान्न खरिद गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको बताए ।

दुई वर्षदेखि खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली अलपत्र

मुलुक संघीय संरचना रुपान्तरण भएदेखि नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली अलपत्र परेको छ ।
संघीय कृषि मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित सो प्रणाली केन्द्रीकृत प्रणालीमा मुलुक रहँदा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत् खाद्य सुरक्षा अनुगमन तथा सूचना व्यवस्थान हुने गरेको थियो । तर संरचना नै परिवर्तन भएपनि प्रणाली सञ्चालनका लागि गठित संयन्त्र पनि भताभुंग भएको हो ।
विश्वभरको खाद्य सुरक्षाको स्थिति बारे सूचना राख्ने र विश्लेषण गर्ने गरेको विश्व खाद्य कार्यक्रमका नीति तथा कार्यक्रम अधिकृत बखत निरौलाले २०१७ पछि नेपालको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी सूचना अपडेट हुन नसकेको बताए ।

याे पनि ः खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली सञ्चालनको तयारी

खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली सञ्चालन नहुँदा पछिल्लो दुई वर्षको खाद्य सुरक्षाको स्थिति विश्लेषण हुन सकेको छैन भने देशका कुनै पनि निकायसंग पछिल्लो खाद्य उपलब्धता र त्यसमाथि नागरिकको पहुँचको स्थितिको तत्यांक पनि छैन । खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीको पुरानो संयन्त्रले काम गर्न छाडेपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि पुरानै तथ्यांक प्रयोग गर्न बाध्य छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीले देशमा खाद्य सुरक्षाको स्थिति अनुगमन गर्ने गरेको थियो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सदस्य सचिव रहँदा संकलित सूचनाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् गृह मन्त्रालयमा पु¥याएर भोकमरीका समस्याहरु समाधान हुने गरेको थियो ।
‘खाद्य सुरक्षा अगुनगमन प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रणाली बसेको थियो, तर संरचना परिवर्तनले त्यो ब्रेक भयो’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव खगेन्द्र शर्माले भने– अव फेरि सञ्चालन गर्नुपर्छ । आवश्यक उपकरण सहितको सूचना केन्द्र स्थापना गरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।