स्थानीय जलवायु योजनाहरू बने : अब आवश्यकता बजेट, कार्यान्वयन र अनुगमनको

धनगढी । सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरू बिपदको जोखिममा छन् । उच्च पहाड र चुरेको डाँडादेखि तराईको सीमासम्म बाढी, पहिरो र खडेरीले जनजीवन जोखिमपूर्ण बनाएको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा हिमाल, पहाड र तराई तीनै क्षेत्रमा खडेरीको समस्या देखिन थालेको छ भने हिमाल र पहाडमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढी, डुबान र गर्मि समयमा लू तथा जाडोमा बाक्लो हुस्सु लाग्ने जोखिम बढेको छ ।

पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएकोले जलवायुमा देखिएको परिवर्तनले बिपदको जोखिम बढाएको बिज्ञहरुले बताइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरोको जोखिमसंगै मानव स्वास्थ्यमा पनि असरहरु देखिन थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण तराई क्षेत्रमा जाडोमा लामो समयसम्म बाक्लो हुस्सु लागेर चिसो बढ्ने र गर्मी समयमा तातो हावा लु चल्ने समस्या देखिन थालेको छ । यसले महिला र पुरुषको स्वास्थ्यमा छुट्टाछुट्टै असर पारिररहेको जनस्वास्थ्यकर्मी समिता घिमिरे बताउँछिन् ।

जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकुलनका लागि स्थानीय तहहरुमा योजनाहरू त बनेका छन्, तर योजना, बजेट, कार्यान्वयन र अनुगमन बीचको ठुलो खाडल नै अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ ।

कैलालीको चुरे गाउँपालिकाले अनुकलनका लागि ५ बर्षमा ४१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने महत्वाकांक्षी ’स्थानीय अनुकूलन योजना’ (लापा) निर्माण गरेको थियो । तर, सो अवधिमा जम्मा ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै गाउँपालिकाले खर्च गर्न सक्यो । चुरे गाउँपालिकामा बायो–इन्जिनियरिङ र रिचार्ज पोखरी निर्माणका केही राम्रा कामहरू भए पनि बाँकी बजेट अभावले यो योजनामा रहेका अन्य महत्वपूर्ण योजनाहरू दराजमै थन्किएका छन् ।

चुरेको फेदीमा रहेका स्थानीय तहहरू हिउँदमा लामो समय हुस्सु लाग्ने र गर्मीमा तातो हावा लु चल्ने प्रकोपबाट पिडित बन्दै गइरहेका छन् । गर्मीयाममा तराई क्षेत्रमा लु लाग्न थालेर कैयौं दिन विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यस्तै जाडोमा शीतलहरका कारण पनि विद्यालयहरू बन्दगर्नु परेको छ । अत्यधिक गर्मीका कारण २०८१ को बैशाख र जेठमा गरी धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाकाले दुई पटक विद्यालयमा विदा दिएका थिए । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याक अनुसार २०८१ को जेठ महिनामा धनगढी र अत्तरियाको तापक्रम ४४. ८ डिग्री सेल्सियस सम्म पुगेको थियो । तापक्रम बढेसंगै हावामा हुने पानीको मात्रा घटेर आद्रता कायम नरहँदा तातो हावा चल्ने अवस्थालाई लू भनिने जलवायु बिज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले बताए ।

२०८० सालको यही समयमा तापक्रम ४४.१ डिग्री सेल्सियस पुगेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अत्तरिया स्थित कार्यालयको तथ्यांक बोर्डमा उल्लेख छ । तापक्रम बढेको समयमा धनगढी र अत्तरिया क्षेत्रमा त्यो बेला पनि एक हप्तासम्म लू चलेको मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले जेठ १८ देखि असार १ सम्म विशेष बुलेटिन जारी गरेको थियो । सो समयमा धनगढीको तापक्रम लगातार ४३ डिग्री सेल्सियस र सो भन्दा बढी थियो ।

लू का कारण शरीरमा जलवियोजन, हिट स्ट्रोक र छाला पोल्ने जस्ता समस्याहरु देखिने जनस्वास्थ्यकर्मी समिता घिमिरे बताउँछिन् ।

गोदावरी नगरपालिकाले हालै ४ वर्षका लागि ’स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा’ पारित गरेको छ । कार्यढाँचा पारित गरे पनि बजेट नपुगेर कार्यान्वयन गर्न भने चुनौती नै छ ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले यसै वर्षदेखि ५ वर्षे स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा लागू गर्दैछ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम बहादुर बोगटीका अनुसार, यो योजना जोखिम नक्साङ्कनदेखि समुदायसँगको ७ चरणको विस्तृत परामर्शपछि तयार पारिएको हो । यसले वैज्ञानिक आधार त दिएको छ, तर प्रश्न उही छ— के यसले पर्याप्त बजेट पाउला ?

नगरपालिकाले शिर्षक गत रुपमा अभिलेख नराखे पनि आर्थिक २०८१/०८२ मा विपद व्यवस्थापन र जलवायु अनुकलनका लागि ५० लाख रुपैया खर्च गरेको सूचना अधिकारी बोगटीले जानकारी दिए ।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका चुरेबाट बग्ने कतिपय नदीहरूको अन्तिम विन्दु हो । चुरेको भू–क्षयले नदीको सतह बढाउँदा यहाँ हरेक वर्ष डुबान र कटानको समस्या छ । यहाँका लागि बगर खेती र नदी नियन्त्रणका योजनाहरू बनेका छन् तर बजेट नहुँदा योजना कागजमै सीमित छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहमा योजना निर्माण गर्दा सडक र भवन जस्ता पूर्वाधारहरु मात्रै प्राथमिकतामा परेको देखिएको छ । विज्ञहरुका अनुसार भौतिक पूर्वाधारमै केन्द्रित हुँदा जलवायु अनुकूलन ओझेलमा परेको छ ।

हाल सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको प्राकृतिक स्रोत तथा बाताबरण संकायमा कार्यरत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका पूर्व डीन प्राध्यापक डा. केशब दत्त अवस्थी बनेका योजना कार्यान्वयन गर्न वास्तविकताका आधारमा योजनाहरु बन्नुपर्ने बताउँछन् ।

तराईमा लू को समस्याबाट जोगिन प्रत्येक घरमा कम्तिमा दुई बिरुवा रोप्ने गरी अर्बन फरेष्ट अर्थात सहरी वनको अवधारणामा स्थानीय तहहरुले जानुपर्ने डा. अवस्थीले सुझाव दिए ।

योजना बनाउनु सकारात्मक सुरुवात हो, तर त्यसलाई नागरिकको जीवन रक्षासँग जोड्न बजेट बिनियोजन सहितको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने बाताबरणबिदहरुको सुझाव छ ।

(यो सामग्री इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो ।)