बजेट प्रणाली निगरानी सम्बन्धी सुनुवाई

धनगढी । बजेट प्रणाली तथा संसदीय निगरानी सम्बन्धमा सिकाई तथा सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रय संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपि) सहकार्यमा संसदीय ममिला पत्रकार समाजको आयोजनामा सो कार्यक्रम शुक्रबार धनगढीमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा बजेटका प्राथमिकता तथा आधारहरु, संघीय प्रणालीमा बजेट निर्माणका आधारभूत पक्षहरु, बजेट चक्र, आयोजना, बजेटका विविध आयामहरु, सार्वजनिक खरिद ऐनका मुलभूत पक्षहरु, बजेट कार्यान्वयनमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिका र संसदीय अनुगमन तथा निगरानीको विषयमा छलफल भएको थियो । यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको गत वर्षहरुका बजेटका मुलभूत पक्षहरुको विश्लेषण, कार्यान्वयनका प्रवृत्ति, गुणस्तर र अनुगमन, स्थानीय आमसञ्चार माध्यमको भूमिका, बजेट विनियोजन र उपयो सम्बन्धी सबल र दुर्बल पक्षहरुको चर्चा पनि गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको प्यानल छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले पुराना कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । उनले पुराना कार्यक्रमलाई सम्बोधन नगरी नयाँ योजना ल्याउने प्रवृत्ति प्रदेश सरकारले देखाइरहेको आरोप लगाए ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सांसद् विरमान चौधरीले बजेट वक्तव्यबाट सरकारले पुराना योजनाहरु आउँदो मंसिरसम्म लगेर कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले बस सेवा सञ्चालनको बजेट फ्रिज नजाने भएकाले यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने बताए ।
पूर्वसांसद् कृष्ण सापकोटोले सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नरहेर कार्यक्रम ल्याएको हुनाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । उनले स्थानीय सरकारले गर्ने काम जस्तै प्रदेशले र संघीय सरकारले पनि गरिरहेकाले बजेट कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती र दोहोरो पर्न गएको बताए । उनले धेरै योजना ल्याउनु भन्दा प्रदेश र संघीय सरकारले महत्वपूर्ण ठूला योजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशमा संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुको सहभागिता थियो । संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाशविक्रम शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्वसांसद् सापकोटा र बरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वाँरले सहजीकरण गरेका थिए ।