तीन वर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र
धनगढी । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशभरीका सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पहिलो चरणमा पाँचथर जिल्लाका बासिन्दा र सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर तथा अछाम जिल्लामा वितरण गर्ने भएको छ । विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्लेले दोस्रो चरणमा आगामी असार मसान्तभित्र देशका १५ जिल्लाका बासिन्दालाई राष्ट्रिय परिचत्रपत्र वितरण गर्ने जानकारी दिए ।
विभागले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दोस्रो चरणमा देशका सबै ७ प्रदेश समेट्ने क्रममा पहिले कञ्चनपुर र अछामलाई छनोट गरिएको जनाएको छ । महानिर्देशक काफ्लेले दोस्रो चरणमा १५, तेस्रो चरणमा २५ र चौथो चरणमा ३६ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण हुने बताए । उनले १५ जिल्लाका एक सय ५६ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण गर्न विवरण संकलन गर्ने काम छिट्टै शुरु हुने बताए ।
स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरु मार्फत् विवरण संकलन गरिने छ । प्रत्येक वडामा दुई जना कम्प्युटर अप्रेटर राखेर विवरण संकलन गरिने महानिर्देशक काफ्लेले बताए ।
सरकारले पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको दुई वर्ष पुरा भइसकेको छ । पहिलो डेढ वर्ष संरचना र ऐन बनाउन समय लागेको र बाँकी समयमा पहिलो चरणको कार्यक्रम गरिएको महानिर्देशक काफ्लेले बताए । उनले बाँकी तीन वर्षमा तीन चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताए ।
विभागले सबै नागरिकलाई विद्युतीय स्मार्ट कार्डमा समावेश भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छ । सो कार्ड वितरणसंगै कार्ड रिड गर्ने मेसिन पनि प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने महानिर्देशक काफ्लेले बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले राष्ट्रिय परिचय पत्र दुरुपयोग हुन नदिन पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताए । परिचयपत्रमा डेटा राख्ने काम नेपाल आफैले नगर्ने भएकाले राष्ट्रको नागरिकको व्यत्तिगत सूचना दुरुपयोग हुन सक्ने खतरामा सहज हुनुपर्ने उनले बताए । उनले परिचयपत्र लागू भएपछि देशमा अपराध नियन्त्रण गर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्दा झुठो विवरण राखिने, गरिबीको परिचयपत्र वितरण भएजस्तै लापरबाही हुने खतराप्रति सहज रहन विभागलाई सल्लाह दिए । उनीहरुले परिचय पत्रको स्मार्ट कार्डमा लेखिएको विवरण सम्बन्धित परिचयपत्र बाहकले थाहा पाउने व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव दिए ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण निति तथा कार्यक्रममा तय गरेको थियो । सरकारले २०६७ असार १६ गते गृहमन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग गठन गरेको थियो ।
