वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति कागजमै सीमित

धनगढी । वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न ‘वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति– २०६८’ लागू गरिएको छ । रणनीति अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको छ ।
तर, कार्यदलको न त अहिलेसम्म बैठक बसेको छ, न कुनै काम अघि बढेको छ । डिभिजन वन कार्यालय, कैलालीका प्रमुख अमरबहादुर बुलनका अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको वन निकाय प्रदेश सरकार मातहतमा आएपछि वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति–२०६८ लगायत वन सम्बन्धी सम्पूर्ण नीति, नियम र निर्देशिकाहरू निस्क्रिय झैं भएका छन् ।

कैलालीमा वन अतिक्रमण जारी रहे पनि नियन्त्रणका लागि कार्यदल क्रियाशील हुन नसकेको स्वयं वन कार्यालयका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । एक जना कर्मचारीका अनुसार ‘प्रदेश सरकार गठन हुनु अघि नै कार्यदल निस्क्रिय’ रहेको थियो । “प्रमुख जिल्ला अधिकारीले धेरै बैठक, निकायको अध्यक्षता गर्नुपर्ने भएकाले पनि समय नमिलेको हुन सक्छ” ती वन कर्मचारीले भने– “राज्य व्यवस्था परिवर्तनसँगै सरकारी निकायहरूको पुनर्संरचनाका कारण पनि वन अतिक्रमणका लागि जिल्लास्तरबाट खसै पहल हुन सकेको छैन ।”
पुराना नीति, नियम र निर्देशिकाहरू निस्क्रिय भएको र नयाँ बनिनसकेको अवस्थाको मौका छोपेर वन अतिक्रमण भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख बुलनले बताए । “मौकाको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति छ” वन डिभिजन कार्यालय, कैलालीका प्रमुख बुलनले आइतबार अनुमोदन दैनिकसँग भने– “पुराना कानूनहरू निस्क्रिय जस्तै भएका छन् । नयाँ बनिसकेको छैनन् । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न बहानामा वन अतिक्रमण, चोरी तस्करी बृद्धि भइरहेका छन् ।”
उनले नीति, नियम र निर्देशिका नबनेको बेला स्थानीय समुदाय तथा स्थानीय सरकारले पनि वन अतिक्रणम र चोरी तस्करी नियन्त्रणमा खासै साथ नदिएको गुनासो गरे । “कतिपय घटनामा केही स्थानीय समेत अतिक्रमण र चोरी तस्करीमा संलग्न हुने गरेका कारण वन विनास बृद्धि भइरहेको छ” उनले भने– “वन कर्मचारीको संख्या न्यून भएकाले पनि यतिबेला अतिक्रमण र तस्करी बढेको महसुस भएको छ । हामीले मात्रै नियन्त्रण गर्न जाँदा हाम्रा कर्मचारीहरूमाथि कुटपिट हुने गरेकाले पनि नियन्त्रणमा चूनौति थपिएको छ ।”
नयाँ नीति नियम बनेपछि मात्रै अतिक्रणम हटाउने कामले तिब्रता पाउने वन कर्मचारीहरू बताउँछन् । “नयाँ नीति नियम बनेपछि प्रदेश सरकारले अतिक्रमण हटाउने, जग्गा खाली गराउने काम गर्ला” उनले भने– “अहिले पनि नियमित काम भनेर अनुगमन गर्ने, खाली ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने काम गरिरहेकै छौं ।”
यता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वन ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकले प्रदेश वन ऐनको मस्यौदा बनिरहेको तथा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको र वातावरण सम्बन्धी नीति बनाउन सहमति प्राप्त भइसकेको बताए । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पाठकले प्रदेशमा वन नीति नबनेका कारण मात्रै वन विनासमा बृद्धि नभएको दावी गरे । उनले नयाँ नीति नियम नबनेसम्मका लागि पुरानै नीति नियमले काम गर्ने हुनाले वन अतिक्रमण हटाउन र चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न कुनै बाधा नभएको बताए ।