१६ दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान शुरु : महिला हिंसामुक्त प्रदेश बनाउने उद्घोष

धनगढी । ‘लैंगिक हिंसा र दुर्व्यवहार : छैन हामीलाई स्वीकार’ भन्ने नाराका साथ आइतबारदेखि १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान शुरु भएको छ ।
अभियान शुरुवातका अवसरमा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका सभामुख, मन्त्रीहरू, सांसदसहित जनप्रतिनिधिहरू तथा अधिकारकर्मीहरूले महिला विरुद्धका कुनै पनि हिंसा अन्त्यका लागि प्रत्येकले अग्रसर हुन आश्वान गरे । आइतबारबाट शुरु भएको अभियान उद्घाटनका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले लैंगिक हिंसा अन्त्यको अभियान आफैबाट शुरु गर्नुपर्ने बताए ।
१६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानको धनगढीमा उद्घाटन गर्दै सभामुख थापाले हाम्रो समाजमा अगुवा व्यक्तिहरूबाटै लैंगिक हिंसाका घटना बढी भइरहेको चर्चा गरे । भने– “समाजमा परिवर्तन गर्न प्रत्येक व्यक्तिले आफैबाट हिंसा अन्त्यको अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।” सभामुख थापाले प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो बानी र व्यवहारमा परिवर्तन गरेमा र एकअर्काको सम्मान गर्न सिके मात्रै लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानले सार्थकता पाउने बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशका उपसभामुख निर्मला जोशी बडालले विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक प्रथा तथा परम्पराका कारण नेपाली समाजमा महिला विरुद्धको हिंसा कम हुन नसकेको बताइन् । उनले शासन प्रणाली, राजनीति प्रणाली र संविधान परिवर्तन भए पनि सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसकेको बताइन् । भनिन्– “अब हामी सबै सामाजिक परिवर्तनका लागि अग्रसर हुनै पर्दछ ।”
उपसभामुख बडालले विभिन्न बहानामा महिलाहरूले हिंसा सहनु परिरहेको चर्चा गरिन् । उनले भनिन्– “छोरीले जन्मदा नामाकरणमा पछि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने तथा यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, हिंसाको सिकार हुनपरिरहेको छ ।” सो अवसरमा प्रदेशका सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले प्रदेशका कानून निर्माण गर्दा महिला हिंसालाई प्रश्रय हुने खालका कुनै पनि प्रावधानको अन्त्यमा ध्यान दिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । “महिलामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा रोक्न तथा अपराधीलाई कारबाही गर्न प्रदेश सरकार कटिवद्ध छ” उनले भने । उनले क्षेत्रीयता, जातीयता र राजनीतिक लगायतका कारणले महिला विरुद्धका हिंसाका पीडितले न्याय पाउनुको साटो घटना दबाउने प्रयास भइरहेको चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले देश संघीयतामा गइसकेकाले अब महिलाले न्यायका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सबै पक्ष गम्भीर हुन आग्रह गरिन् । उनले हिंसामा परेका महिलाहरूको अवस्थाबारे सबै पक्ष संवेदनशील बन्न आग्र गरिन् । भनिन्– “हिंसामा परेका महिलामाथि थप हिंसा हुन नपावस् भन्ने तर्फ सबै सचेत बन्नै पर्दछ ।” उनले एकचोटी हिंसामा परेकी महिलाहरूले समाजमा बस्ने वातावरण नहुने गरेको स्मरण गरिन् ।
त्यस्तै, आइतबार नै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले हरेक नागरिक महिला विरुद्धका हिंसाको बारे जानकार हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक कुरीति तथा कुसंस्कारको नाममा हिंसा भइरहेको चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभामा सामाजिक विकास समिति सदस्य दुर्गा विकले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई महिला विरुद्धको हिंसामुक्त गराउन समाज तथा व्यक्तिमा सकारात्मक सोचको विकास आवश्यक रहेको चर्चा गरिन् ।
सो अवसरमा प्रहरी निरीक्षक भगवति तिमिल्सेनाले प्रदेशमा महिला हिंसाका उजुरी धेरै आउने गरेको बताइन् ।
कार्यक्रमको सञ्चालन सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख कमला शाहीले गरेकी थिइन् ।
यता आइतबार नै धनगढी उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई सम्बोधन गर्दै उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारबाट कसैलाई पनि हिंसा महशुस हुने अवस्था आउन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । नगर प्रमुख वडले कार्यालयमा सेवा प्रवाह गर्दा अथवा बाटोमा हिड्दा वा बोल्दा कोही पनि महिलाले आफुमाथि लैंगिक तथा अन्य किसिमको हिंसा भएको महसुस गर्नु नपरोस् भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न सबैसँग आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा उपमहानगरपालिका उपप्रमुख मिश्रले लैंगिक हिंसा महिलामाथि मात्रै हुन्छ भनेर नबुझ्न आग्रह गरिन् । उनले भनिन्– “हिंसा सामाजिक समस्या हो । त्यसैले यसको रोकथामका लागि यो अभियानमा सबैको साथ र समर्थन तथा ऐक्यवद्धता आवश्यक छ ।”
सन् १९६० नोभेम्वर २५ का दिन अर्थात् प्रजातन्त्रका लागि लडाई लड्ने किसान परिवारका तीन बहिनीको विभत्स हत्या भएको दिनको सम्झनामा सन १९९१ बाट २५ नोभेम्वर देखि १० डिसेम्वरसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघले नै लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान थालेको थियो ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्र भएकाले यो अभियान चल्दै आएको छ । १६ दिनसम्म लैंगिक हिंसा विरुद्ध स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाईएको छ ।