चौथो पटक म्याद थपियो

धनगढी । प्रदेश सातको स्थायी राजधानी र नामबारे सुझाव सहित प्रतिवेदन पेस गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको चौथो पटक म्याद थपिएको छ ।
गत साउन १४ गते गठन गरिएको विशेष समितिले तीन पटक थपिएको म्यादभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेपछि प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले मंगलबार (५ गते) सम्मका लागि म्याद थप गरेको जनाइएको छ । सात नम्बर प्रदेश सभा बैठक ६ गते बस्दै छ ।
प्रदेशका सभामुख थापा, उपसभामुख निर्मला वडाल (जैशी) र प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव केही दिनका लागि काठमाडौं गएकाले तीन दिनको म्याद थप गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
शुक्रबार प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई समितिले निवेदन दिँदै ‘अझै केही दिन समितिको म्याद थप्न’ आग्रह गरेका थिए । समितिका संयोजक शुक्रबार धनगढीमा नभएपछि सदस्य प्रेमप्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी तथा श्यामलाल रानाथारूले सभामुख समक्ष म्याद थप गर्न लिखित आग्रह गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए ।
“समितिले दिन तोकेको थिएन, १५/१६ दिन थप्न मौखिक आग्रह गरेको थियो” संसद सचिवालय सचिव शर्माले शनिबार अनुमोदन दैनिकसँग कुराकानी गर्दै भने– “तर, सभामुखले तीन दिनको म्याद थप्नु भएको छ ।”
समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले ५ गतेभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसक्ने बताएका छन् । उनले अनुमोदनसँग भने– “हामीले लगभग छलफल सकिसकेका छौं, अब समितिको बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप लिन मात्रै बाँकी रहेको छ ।” संयोजक तामाङले प्रदेशका शीर्ष नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य लगायतका पक्षसँग छलफल गरिसकेको बताए । उनले भने– “शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवाबाहेक अन्य सबै नेता तथा सांसदसँग छलफल गरिसकेका छौं ।” नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा हाल उपचारका लागि नेपाल बाहिर रहेका छन् ।
संयोजक तामाङले प्रदेश सातका शीर्ष नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द, भीमबहादुर रावल, लेखराज भट्ट, रमेश लेखक, एनपी सावद, कर्णबहादुर थापा, लक्ष्मणदत्त जोशी, लगायतसँग छलफल गरिसकेको बताए ।
संयोजक लामाले प्रदेशका नौवटै जिल्लाका विज्ञ व्यक्तिहरूसँग छलफल नभए पनि प्रदेशका नागरिकहरूले राजधानीका विषयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए ।
यता, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले विषेश समितिमा आफ्नो दलको सहभागिता नभएकोले अपूर्ण समिति भन्दै आएको छ । राजपाले समितिले प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेस गरेपछि नै सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिने बताइरहेका छन् ।
प्रदेशको नामबारे धेरै विवाद नभए पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा भने दलहरू नै आन्तरिक रूपमै विभाजित देखिएका छन् । राजधानी पहाड वा तराईमा राख्ने विवादका कारण संसदीय समितिले प्रतिवेदन नै तयार गर्न सकेको छैन ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार राजधानी दिपायल वा धनगढी राख्ने विषयमा नेता, प्रदेश ७ बाट संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यबीच नै गम्भीर मतभिन्नता छन् । “प्रदेश राजधानी पहाड र तराई हुनुपर्छ भनेर दुवै पक्षबाट दवाव आइरहेको छ” ती सदस्यले भने–“त्यसैले यस क्षेत्रका शीर्ष नेतृत्व तहमै सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।”
प्रदेशको संख्या र सीमांकन भएदेखि नै राजधानीबारे विभिन्न जिल्ला र पक्षबीच गम्भीर मतभेद रहेको छ । साविक सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको मुख्यालय रहेको डोटीको दिपायल मै प्रदेशको राजधानी पनि हुनुपर्ने मागसहित डोटीबासीले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । हाल अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीमा नै स्थायी राजधानी रहने सम्भावना निकै प्रवल रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेकपाका केही नेता (खासगरी पूर्व माओवादी केन्द्रका केही नेता) अत्तरियामा राजधानी राख्नुपर्ने ‘लविङ’ गरिरहेको पाइएको छ ।
प्रदेशको नाम भने खप्तड अथवा सेतीकाली वा सेतीमहाकालीमध्ये एक हुनसक्ने धेरै सम्भावना रहेको छ ।