चार स्थानीय तहको सीमाना र नाम हेरफेर हुँदै

धनगढी । प्रदेश ७ सरकारले प्रदेशका केही स्थानीय तहका सीमाना तथा नाम हेरफेरका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कैलाली, डोटी र डडेल्धुराका चार वटा स्थानीय तहको हालको नाम तथा सीमाना हेरफेरका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले कैलालीको कैलारी गाउँपालिका, डोटीको आर्दश गाउँपालिका तथा डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाको हालको सीमाना डोटीको बोगटान गाउँपालिकाको नाम हेरफेरका लागि केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले डोटीको बोगटान गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी ‘बोगटान फुडसिल’ गाउँपालिका कायम गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । प्रवक्ता शाहले स्थानीय जनताको माग र गाउँसभाको निर्णय र सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको बताए ।
प्रवक्ता शाहका अनुसार प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ को नवलपुर गाउँलाई वडा नम्बर १ मा समावेश गर्ने, डोटीको आर्दश गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ को पातल गाउँलाई वडा नम्बर ५ मा समावेश गर्ने तथा डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को केन्द्र गुवाडीटप्वामा सार्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरी पठाउने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न ऐन कानुन तर्जुमाका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले ‘विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष विधेयक–२०७५’ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शाहले ‘प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ प्रदेश सभामा पेस गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गर्ने निणर््ाय भएको बताए ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ प्रदेश सभामा पेस गर्न, सुशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले प्रदेशको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पेस गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टबाट प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका सबै मन्त्रालय, सचिवालय तथा कार्यालयले आ–आफ्नो निकायको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी एकिन गरी कार्यालयमा पेस गर्ने’ सम्बन्धमा मातहत सवै निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।