भवनको खोजीमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय

धनगढी । सात नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि भवनको खोजी भइरहेको छ । सो मन्त्रालय हाल धनगढीस्थित क्षेत्रीय सिंचाईं निर्देशनालयको भवनमा रहेको छ ।
क्षेत्रीय सिंचाईं निर्देशनालयको तीन तले भवनको दोस्रो तलामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ भने पहिलो तलामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । निर्देशनालयको तेस्रो तलामा स्टोर कक्ष रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशनालयको भवनमै राख्ने निर्णय भएको छ । भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि अर्को भवनको खोजी भइरहेको जनाइएको छ ।
‘एउटै भवनमा दुई वटा मन्त्रालय हुँदा दैनिक कामकाजमा समस्या भईरहेको छ’ सात नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराज पौडेलले भने– त्यसैले आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि अर्को भवनको खोजी भइरहेको छ ।
प्रमुख सचिव पौडेलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि धनगढीमा रहेको साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय लगायतका सरकारी भवन हेरिएको बताए ।
उनले मन्त्रालयका शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको भवन बढि उपयूक्त हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि सो शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको भवन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको बताइएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा मन्त्रालय राखेमा कार्यालयद्वारा हाल सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो विकास आयोजना प्रभावित हुने प्राविधिकहरूले बताएका छन् । सो डिभिजन कार्यालयद्वारा कैलाली र कञ्चनपुरमा थुप्रै आयोजना सञ्चालनमा रहेकोले तत्कालका लागि मन्त्रालयलाई भवन उपलब्ध गराउन कठिनाई हुने स्रोतले जनाएको छ ।
डिभिजन कार्यालयका अनुसार हाल कैलाली र कञ्चनपुरका
सरकारी कार्यालय मर्मतसम्भार, जनता आवास कार्यक्रम, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, भवन संहिता सरकारी भवन निर्माण, पुन:निर्माण तथा पुनस्र्थापना, एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम, नयाँ शहर आयोजना, क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम लगायतका बहुवर्षीय तथा चार वर्षीय कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
कार्यालयका अनुसार सरकारी कार्यालय मर्मत अन्तर्गत ४१ लाख, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १३ करोड, सघन शहरी विकास कार्यक्रममा दुई अर्ब २५ करोड, भवन निर्माण संहिता सरकारी भवन निर्माणमा ४० करोड, पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापनामा दुई करोड पाँच लाख, क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पतालमा १६ करोड, नयाँ शहरी आयोजनामा चार करोड रुपैयाँका कार्यक्रम रहेका छन् ।