विपद न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकारको कदम सुस्त

कैलाली । देशभर मनसुन सुरु भएसंगै प्रदेश नम्बर ७ को सरकारले विपद पूर्वतयारीका लागि ढिलो गरि पहल चालेको छ । वर्षायाम सुरु हुनुअघिनै विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले विपद आई लागे पछि मात्र पहल चालेको भन्दै सरोकारवाला निकायले गुनासो गरेका छन् ।
वर्षेनी आउने बाढी तथा पहिरोबाट ठुलो धनजनको क्षती हुने गरेको यस प्रदेशमा वर्षायाम शुरु भएपछि प्रदेश सरकारले विपद न्यूनिकरणका लागि पहल गर्नुले प्रदेश सरकारसंग जनताको जिउधनको चाँसो बारे कूनै दुर्गामी योजना नभएको सरोकारवाला निकायहरुको भनाई छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक दिपकध्वजजंग कार्कीले भने ‘वर्षायाम शुरु हुनु अगावै प्रदेश सरकारले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने, आवश्यक सामाग्रीहरु प्रत्येक जिल्ला तथा स्थानीय तहमा पुऱ्याउनु पर्ने थियो तर, त्यो गरेको देखिएन् ।’
शनिबार रातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण यस प्रदेशमा एक जनाको मृत्यु हुनुका साथै एक जना घाईते भएका थिए भने २२ घरपरिवार विस्थापीत हुनुपरेको र सयौं घर डुवानमा परेका छन् । प्रदेश सरकारले सोमबार विपद् पूर्वको चरण, विपद्को चरण र विपद् पश्चातका चरणका लागि बैठक गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले यस प्रदेशमा रहेका ८८ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा कम्तिमा पनि एक/एक हेलिप्याड बनाउनका लागि नौ वटै जिल्ला समन्वय समिति मार्फत अनुरोध गरी सबै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, सोमबार भारी वर्षाका कारण घर भत्किएर मृत्यु भएका कैलालीको साथै बैठकले सोमबार वर्षाले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–९ की ६० वर्षीया दुठा रानाको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेशको राजधानी धनगढीमा उपयुक्त भण्डार गृह र उद्धार सामग्रीको पूर्वतयारी गरिने भएको छ । जसका लागि साविकको क्षेत्रीय भण्डारणलाई प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति मातहत ल्याइने छ । त्यस्तै मातहतका निकाय र संघसंस्थालाई आपतकालीन खोज र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखिने भएको छ ।
यस्तै, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । बैठकले आ–आफना मातहतका निकायलाई आपतकालीन खोज र उद्धारका लािग तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको जनाईएको छ ।
यस्तो छ निर्णय : हेर्न यहाँ क्लीक गर्नुहाेस् ।