प्रदेशको बजेट फाष्ट ट्रयाकबाट

धनगढी । बजेट निर्माणमा ढिलाई भएपछि प्रदेश नम्बर ७ को आंशिक (अल्पकालीन) बजेट छोटो प्रक्रिया (फाष्ट ट्रयाक) बाट आउने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी असार मसान्तसम्मका लागि अल्पकालीन (आंशिक) बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशको अल्पकालीन बजेटका लागि एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ ।
बजेट तयारीमा ढिलाई भएका कारण छोटो प्रक्रियाबाट ल्याउने तयारी भइरहेको प्रदेश संसदका सचिव बालाराम शर्माले बताए ।
आज (मंगलबार) बस्ने प्रदेश संसद बैठकमा सरकारले आगामी असार मसान्तसम्मका लागि अल्पकालीन (आंशिक) बजेटका लागि अर्थ विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘छोटो प्रक्रियाबाट ल्याउँदा यही चैत्र २४ गतेसम्म प्रदेशको अल्पकालीन बजेट आउने सम्भावना छ’ प्रदेश संसद सचिवालयका सचिव शर्माले भने– ‘आजै (मंगलबार) प्रदेश नियमावली अन्तर्गतको आर्थिक विधेयक उपर छलफल गर्ने धारा निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पनि पेस हुने छ ।’
उनले आर्थिक विधेयक उपर छलफल हुने धारा निलम्वन गरिएपछि सो विधेयक एक दिनको समय राखेर संसदको विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइने छ ।
विधायन समितिमा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल पछि सम्भवत: यही २२ गते संसदको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुने छ । यो प्रक्रियाबाट आर्थिक विधेयक प्रस्तुत हुँदा सांसदहरूले आ–आफ्ना संशोधनहरू विधायन समिति मै राख्न पाउने छन् ।
छोटो प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउने भएपछि सम्भवत: यही २४ गते सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले संसदमा अल्पकालीन बजेट भाषण प्रस्तुत गर्ने छन् ।
नियमित प्रक्रियाबाट बजेट प्रस्तुत भएको भए प्रदेश नम्बर ७ को अल्पकालीन बजेट आगामी बैशाख ६/७ गतेसम्म मात्र आउने सम्भावना हुन्थ्यो ।
संसद सचिवालयका अनुसार आज (मंगलबार) दिउँसो एक बजे संसदको आठौं बैठक बस्ने जनाइएको छ । सो बैठकमा विशेष र सून्य समय छुट्याइने तथा वर्णाक्रम अनुसार एकदेखि २७ नम्बरमा रहेका सांसदहरूले बोल्न पाउने जनाइएको छ ।
मंगलबार नै संसदको नवौं बैठक बस्ने बताइएको छ । सोही बैठकमा प्रदेश नियमावलीको आर्थिक विधेयक प्रस्तुत सम्बन्धी धारा निलम्वन गर्ने प्रस्ताव गरिने छ ।
निलम्वनको प्रस्ताव नेकपा (एमाले)का सचेतक तारा लामा तामाङले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सो प्रस्ताव पारित भएमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले अर्थ विधेयक प्रस्तुत गर्ने संसद सचिवालयका सचिव शर्माले बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले अल्पकालीन बजेटबारे केही सातादेखि संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रदेश सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, आर्थिक विज्ञ, उद्योगी, व्यावसायी सहित विभिन्न पक्षसँग पनि चरणवद्ध रूपमा छलफल गरेका छन् ।

अर्बौका योजना माग
प्रदेश सरकारले अल्पकालीन बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा यता विभिन्न मन्त्रालयमा अर्बौ रकमका योजनाको माग भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी असार मसान्तसम्म खर्च गरिसक्ने गरी एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशको अल्पकालीन बजेटका लागि एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट अल्पकालीन बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बढी योजनाको माग भएको बताइन्छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि योजनाको बढी माग गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले भने– ‘स्वाभाविक रूपमा हरेक मन्त्रालयमा ठूलो रकमका योजनाको माग आएका छन् । योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न निकै कठिनाई भइरहेको छ ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वासका कारण बढी योजनाको माग आउनु स्वाभाविक भएको बताए ।
मन्त्री बोहराले माग भएका योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेर बजेट ल्याइने बताए । उनले आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको रकम प्रदेश सरकारको संचिति खातामा रहने र अर्को बजेटमा समायोजन गरिने बताए ।
उनले मन्त्रालयले आगामी २३ गते स्वेतपत्र समेत संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताए ।