आर्थिक गणना शुरु हुँदै

धनगढी । कैलालीसहित देशभरी पहिलो पटक आर्थिक गणना शुरु गरिन लागेको छ । तथ्यांक विभागले आर्थिक गणनाका लागि देशभरीका ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिसकेको जनाएको छ ।
तथ्यांक संकलनका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तरीय कार्यालय स्थापना, आवश्यक जनशक्ति छनौट कार्य भइसकेको र गणकहरूको कार्यक्षेत्र तोक्ने कार्य भइरहेको शुक्रबार धनगढीमा तथ्यांक कार्यालय, महेन्द्रनगरले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
तथ्यांक विभाग क्षेत्रीय कार्यालय महेन्द्रनगरका निर्देशक यदुनाथ आचार्यका अनुसार प्रदेशको कार्यालय महेन्द्रनगर, कैलालीको कार्यालय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र स्थानीय स्तरमा कैलालीको टीकापुर र कञ्चनपुरको बेलौरीमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
निर्देशक आचार्यले केही दिनमै छनौटमा परेका जनशक्तिहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्य गरिने बताए । उनले सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी बैशाख १ गतेदेखि आर्थिक गणना कार्य शुरु हुने बताए ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापको विवरण राख्न पहिलो पटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना सुरू गर्न लागेको उनले बताए ।
हालसम्म प्रत्येक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना तथा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको गणना गर्दै आएको विभागले मुलुकले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य लिइरहेका बेला आर्थिक गणना शुरु गरेको कार्यालयका निर्देशक आचार्यले बताए ।
उनले २०७५ सालदेखि प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा आर्थिक गणना गरिने बताए । आर्थिक क्षेत्रमा तथ्यांकीय अस्पष्टता अन्त्य गरी एकरूपता कायम गर्न आर्थिक गणनाले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक गणनामा सानादेखि ठूला आर्थिक तथा व्यावसायिक एकाइ, गतिविधि र संस्थाको विवरण संकलन गरिने छ । उनले भने– साना म:म: पसलदेखि तारे होटलसम्मका विवरणलाई आर्थिक गणनामा समावेश गरिनेछ । त्यस्तै, सबै उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जस्ता आर्थिक एकाइको विवरण संकलन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक गणना गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।
उनले गणनामा संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेको आर्थिक विकासका २१ वटा क्षेत्रमध्ये १७ वटा क्षेत्र छनौट गरी अघि बढाइने बताए । आर्थिक गणनामा नेपालमा अवस्थित तथा क्रियाशील दर्ता भएका कृषि, वन तथा माछापालन व्यावसाय, खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत, ग्यास, वाफ तथा वातानुकूलित आपूर्ति निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटर, मोटरसाइकलको मर्मत, यातायात तथा गोदाम, आवास सुविधा तथा खाना व्यवस्था, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी, घरजग्गा कारोबार, पेशागत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक, प्रशासनिक तथा सहयोगी तथा पानी आपूर्ति, ढल, फोहर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन क्रियाकलाप, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रलाई समेटिनेछ ।

सत्यतथ्य विवरण दिन आग्रह
नेपालमै पहिलो पटक गरिन लागेको आर्थिक तथ्यांक संकलन कार्यमा सबैलाई सहयोग गर्न कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले आग्रह गरेका छन् ।
‘यो आर्थिक गणनाले देशको समग्र आर्थिक क्रियाकलापको स्थितिको मूल्यांकन गर्न र उपयूक्त आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि सहयोग गर्नेछ’ प्रजिअ रिजालले तथ्यांक संकलनका लागि प्रत्येक व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगीलाई सत्यतथ्य विवरण दिन आग्रह गरे ।
‘प्राय: कुनै कार्यालयबाट टोलीहरू व्यावसायी कहाँ जाँदा हिच्किचाउने, डराउने, झुटो विवरण दिने काम भएका छन्’ उनले भने– तथ्यांकलाई समसामयिक, भरपर्दो तथा विश्वसनीय बनाउन सबैले सहयोग आवश्यक छ । प्रजिअ रिजालले तथ्यांक ऐन २०१५ अनुसार व्यावसायीहरूबाट संकलित विवरण गोप्य राखिने र सामुहिक तथ्यांकीय प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग हुने बताए ।
‘यो मान्छेको गणनाभन्दा चुनौतिपूर्ण छ । जनगणनामा राजनीतिक परिचालन पनि हुन्छ, आर्थिक गणना किन र कसका लागि भन्ने बुझाउनु हाम्रा लागि चुनौतिपूर्ण छ’ उनले भने ।
तथ्यांक विभागका अनुसार गणनाका लागि देशभरी करीब ४० करोड रुपैयाँ बजेट लागत र छ हजार जनशक्ति परिचालन हुनेछन् ।