मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सम्पादक श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं/ उच्च अदालत पाटनले आस्था मिडियाका अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशपछि पनि आफूलाई पक्राउ गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै श्रेष्ठले उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म श्रेष्ठमाथि कुनै किसिमको धरपकड नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले विपक्षीका नाममा जारी गरेको आदेशमा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म श्रेष्ठलाई धरपकड गर्ने, पक्राउ गर्ने वा थुनामा राख्नेलगायतका कार्य नगर्न–नगराउन भनिएको छ।
उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले प्रकाशित समाचारलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दिएपछि श्रेष्ठले आफूलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै उच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। त्यसपछि बुधबार भएको सुनुवाइमा अदालतले तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
श्रेष्ठको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्तासहित १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. युवराज संग्रौला, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, टीकाराम भट्टराई र अमर थापा सहभागी थिए।
त्यस्तै अधिवक्ताहरू बद्रीप्रसाद भुसाल, भूपाल बस्नेत, डा. प्रेमराज सिलवाल, चुडामणि पौडेल, टीकाबहादुर कुँवर, मुकुन्द अधिकारी, अनन्तराज लुइँटेल, रामचन्द्र (आरसी) गौतम, राजाराम घिमिरे, कृष्णकुमार आङदाम्बे, सुजाता केसी र अभास रेग्मीले पनि श्रेष्ठको पक्षबाट बहस गरेका थिए।
