काठमाडौं/ जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा प्रकाशक किशोर श्रेष्ठको पक्राउप्रति विश्व प्रेस काउन्सिल संघ (डब्लुएपीसी) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघले श्रेष्ठलाई तत्काल र निःसर्त रिहा गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

डब्लुएपीसीले बिहीबार केन्याको नैरोबीबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा पत्रकार श्रेष्ठको गिरफ्तारी र हिरासतप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लोकतान्त्रिक समाजमा पत्रकारितासँग सम्बन्धित विवादको समाधान स्थापित कानुनी, न्यायिक तथा प्रेस नियमनका संयन्त्रमार्फत हुनुपर्ने जनाएको हो ।

श्रेष्ठ जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था डटकमका सम्पादक तथा प्रकाशक हुनुका साथै डब्लुएपीसीका दोस्रो उपाध्यक्षसमेत हुन् ।

नेपालबाट प्राप्त विवरण उद्धृत गर्दै डब्लुएपीसीले श्रेष्ठलाई बुधबार साँझ ललितपुरस्थित निजी निवासबाट गोपनीयतासम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा संयुक्त प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको जनाएको छ । उनलाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा राखिएको र पक्राउको केही घण्टापछि बिहीबार बिहान प्रहरीले उनको सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा समेत छापा मारेको संघको भनाइ छ ।

आफ्ना पदाधिकारीसमेत रहेका स्वतन्त्र पत्रकारलाई हिरासतमा राखिएको घटनाले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको डब्लुएपीसीले जनाएको छ । पत्रकारितासँग सम्बन्धित गोपनीयता, तथ्यगत शुद्धता वा व्यावसायिक आचारसंहितासम्बन्धी वैध उजुरी भए त्यसलाई कानुनी र व्यावसायिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।

‘व्यावसायिक कामका लागि पत्रकारलाई हिरासतमा राख्नु उपयुक्त प्रतिक्रिया होइन,’ डब्लुएपीसीले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

संघका अध्यक्ष डेभिड ओम्वोयोले प्रकाशित सामग्रीका कारण पत्रकार पक्राउ पर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र सञ्चारप्रति प्रतिबद्ध लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पत्रकारितामा गोपनीयता र तथ्यगत शुद्धताको सम्मान आवश्यक भए पनि त्यस्ता विषय कानुनी प्रक्रिया तथा स्थापित व्यावसायिक संयन्त्रबाटै टुंग्याइनुपर्छ ।

डब्लुएपीसीले श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै काठमाडौंमा पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाले गरेको प्रदर्शनले नेपाली सञ्चार क्षेत्रले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको देखाएको जनाएको छ । पत्रकार पक्राउले सञ्चार क्षेत्रमा भय र दबाबको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायको तत्काल ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

सरकारसमक्ष छ बुँदे माग

डब्लुएपीसीले श्रेष्ठको गिरफ्तारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष छ बुँदे माग अघि सारेको छ ।

पहिलो, हिरासतमा राखिरहनुपर्ने स्पष्ट कानुनी आधार नभए श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने उसको माग छ । त्यस्तै, उनीविरुद्धको अनुसन्धान वा उजुरी पारदर्शी, निष्पक्ष र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित सामग्रीसम्बन्धी विवाद प्रेस काउन्सिल, सञ्चार नियमनसम्बन्धी निकाय तथा न्यायिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नुपर्ने र वैध पत्रकारिता तथा सम्पादकीय काम गरेकै आधारमा पत्रकारलाई धम्की, अनावश्यक हिरासत वा आपराधिक दबाबमा पार्न नहुने डब्लुएपीसीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी शक्तिमा रहेका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न, अनुसन्धान गर्न र समाचार सम्प्रेषण गर्न पत्रकारहरू डराउन नपर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि संघले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

डब्लुएपीसीले नेपाली पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताका पक्षमा गरिरहेको प्रयासप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

संघका अनुसार डब्लुएपीसीमा विश्वभरका ३० भन्दा बढी प्रेस काउन्सिल, सञ्चार नियामक तथा स्वनियमनकारी संस्था आबद्ध छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारितामा व्यावसायिक तथा नैतिक मापदण्डको प्रवर्द्धन र लोकतन्त्रको आधारका रूपमा स्वतन्त्र पत्रकारितालाई सुदृढ गर्नु संघको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।