उपल्लो मुस्ताङमा विदेशी पर्यटक शुल्क खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह

काठमाडौ, मंसिर ४ गते/ मुस्ताङका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उपल्लो मुस्ताङमा कायम रहेको निषेधित क्षेत्रको व्यवस्था तत्काल फुकुवा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङकी प्रमुख माया गुरुङको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गर्दै विदेशी पर्यटकमाथि रहने महँगो प्रवेश शुल्कसमेत खारेज गर्न माग प्रस्तुत गरेको हो।

सरकारले हालसालै अध्यागमन नियमावली संशोधन गर्दै विदेशी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्दा अबदेखि प्रतिदिन ५० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि भने एकमुष्ट ५०० अमेरिकी डलर तिरेर न्यूनतम १० दिनको प्याकेज लिनुपर्ने बाध्यता थियो। यद्यपि, स्थानीय प्रतिनिधिहरूले यो संशोधन अपुग रहेको भन्दै शुल्क व्यवस्था नै पूर्ण रूपमा हटाइदिनुपर्ने निष्कर्षसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ – “उपल्लो मुस्ताङका तीन वटा गाउँपालिकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको तथा विदेशी पर्यटकलाई महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने नीतिले पर्यटन प्रवर्धनमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ। सरकारले एकमुष्ट ५०० डलर शुल्कलाई प्रतिदिन ५० डलरमा रूपान्तरण गरेको सकारात्मक प्रयास हो तर वर्तमान अवस्थामा नेपाल–चीन कोरला नाका भन्सार नाकाको विकास भइसकेको सन्दर्भमा सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न निषेधित क्षेत्र नै हटाउनु उत्तम समाधान हो।”

प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले उपल्लो मुस्ताङको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि पर्यटनमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारले अविलम्ब नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेसमेत जोड दिए।

प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागीहरू
माया गुरुङ – प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङ

प्रदीप थकाली – अध्यक्ष, थासाङ गाउँपालिका

लोप्साङ छोम्फेल विष्ट – अध्यक्ष, लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका

मोहनसिंह लालचन – अध्यक्ष, घरपझोङ गाउँपालिका

रिङजिन नाम्गेल गुरूङ – अध्यक्ष, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका

टसी नर्बु गुरूङ – अध्यक्ष, लोमान्थाङ गाउँपालिका

छ्युमी विष्ट गुरुङ – उपाध्यक्ष, लोमान्थाङ गाउँपालिका