अस्थायी कर्मचारी स्वतः स्थायी – संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी राजमाथिको प्रश्न कहिलेसम्म सरकार ?

देश तीन तहसहित संघीयताको संरचनामा एक दशकको यात्रा गर्देगर्दा पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी निकायले अस्थायी र करारमा कर्मचारी लिने प्रवृति झन मौलाएको छ । संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय, निकाय, इकाइ र स्थानीय सरकार पनि धमाधम अस्थायी कर्मचारी माग गरिरहेका सूचना दैनिकजसो हामीले पढन पाईरहेका छौ ।

सविधानतः लोकसेवा आयोग ऐन अनुसार निजामती सेवाबाट काम गराउनुपर्ने ठाउँमा अस्थायी कर्मचारी लिन पाइँदैन । बढीमा छ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी लिएर काम गराउन सकिन्छ, त्यो पनि लोकसेवाको सिफारिसमा मात्र गर्ने व्यवस्था नीतिगतरुपमा स्पष्ट छ । अझ स्थायी कर्मचारीको भर्ना हकमा त लोकसेवामार्फत नै लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यही सवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज भन्दा ठीक तीन वर्ष पहिले सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाको सम्वत ०७६ साउन ७ गते बसेको बैठकले नेपालको सविधान धारा १९९ बमोजिम सुदुरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम,कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लागू गरेको थियो ।

जुन विधेयकको परिच्छेद २ बुदा नं ७ मा आयोगको काम,कर्तव्य, अधिकार अन्तरगत प्रदेश निजामती सेवाको पदमा नियुक्तीको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परिक्षा सञ्चालन गर्नु आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ । साथै प्रद्रेश निजामती सेवा, , प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद, र स्थानिय सरकारी सेवाको पदमा छ महिना भन्दा बढी समयका लागि नियुक्ती गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्ताको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रष्ट भनिएको छ।

सो विधयेकमै व्यवस्थाको ठाडो उपहास हुने गरे ०७९ भाद्र १३ गते सोमबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अर्को बिधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको १० औं अधिवेशनको २५ औं बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरे ।

प्रदेश सभाबाट बहुमतका साथ पारित भएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रुप लिने छ भने प्रदेश सरकारले आफैंले नियुक्त गरेका अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने गरेर काम अगाडि बढेको छ । विधेयक सरकारकै हुबहु प्रस्तावअनुसार पारित भएसँगै प्रदेश सरकार मातहत हालसम्म कार्यरत रहेका करिब ६३९ अस्थायी कर्मचारी स्वतः स्थायी हुनेछन । यद्यपि, प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गराउन सुझावसहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेको अवस्था थियो।

नेपालको संविधान बमोजिम नै संघीय संसदले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई आधार बनाई नेपालको संविधानको धारा २४४ को उपधारा ९२० बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाले आफैले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखबाट मिति ०७७ साल चैत्र ९ गते आयोगको पूर्ण गठन पश्चात आयोगले पूर्णता प्राप्त भई कार्य आरम्भ भएको करिब दुई वर्ष बितीसक्दा भर्खरै जारी गरिएको यो विरोधासापुर्ण विवादित विधेयकले प्रदेशभरी निजामती सेवा प्रशासनमाथिको जनविश्वास र यसले देशभरी नै जाने सन्देशका बारेमा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ।

संविधानको धारा २४३ बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था र प्रदेश सभाद्धारा नै पारित भएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन बमोजिम उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम सुदृढ र सेवामुखी वनाउन बसेको लोकसेवा आयोगको औचित्य र भुमिकामाथि नै एकातिर कुरा उठेको छ । साथै अर्कोतिर देशमै बसेर देशको स्थायी सरकारका रुपमा परिचित कर्मचारीतन्त्र मार्फत राष्ट्रसेवामा सर्मप्रित हुने गरी वर्षोदेखि दिनरात, भोक निद्रा नभनी आफनो लगाव, मेहनेत, परिश्रम लागि परेका लाखौ लोकसेवा तयारीकर्ताहरुमाथि फेरि एकपटक नैराश्यता र वितृष्णा थपेको देखिन्छ ।

स्वच्छ प्रतिष्पर्धाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरि प्रदेश सरकारले आफैले जारी गरेको ऐन र विधेयक प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दे प्रदेशको विकास र समृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा करार तथा अस्थायी कर्मचारीमा सरकारका मन्त्रीसँगै पहुँचवालाहरुले आ–आफ्ना मान्छे र कार्यकर्ता भर्ना गर्दा कानुनी राज्य, नितीगत व्यवस्था , प्रणालीगत विकास अवधारणाको धज्जी उडाएको छ । यसरी आफूखुसी तथा राजनितीक पँहुचका भरमा स्वतः स्थायी बनाउँदा केही सिमीत औलामा गन्न सकिने व्याक्ति, मत समुहलाई क्षणिक फाईदा पुगेपनि सम्रग रुपमा सबैका लागि कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन।

एकातिर प्रदेश सभाबाट पारित भएका एउटै प्रकृतिका विधेयकहरुलाई प्रदेश प्रमुखले आफैले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रुप लिई प्रदेशभरी लागु गनुपर्ने अवस्थामा यस किसिमको दोहोरो चरित्रले सभाको उपादेयिता र जवाफदेहितामा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा कर्मचारी अभावले जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको कारण दैखाउदै प्रदेश सरकारले हालसम्म ६३९ जना अस्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गरेको थियो । तर दुई वर्ष अगाडिदेखि मुख्य मन्त्री आफै सिफारिस समिती अध्यक्ष रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्ती गरिसक्दा पनि प्रदेश लोकसेवाको काम,कर्तव्य र अधिकारलाई कत्तिको अगाडि बढाइएको छ भन्ने कुरा जनमानसमा उठिरहेको छ।

तीनै प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले नयाँ सचिव आउने बित्तिकै करार र स्थायीरुपमा रहेका कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालक हटाउने प्रवृत्ति रहेको, लामो समय कार्यालयमा सेवा गरेका श्रेणीविहीन, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक रित्तै घर जानुपर्ने बाध्यतालाई प्रोत्साहन गर्न पनि ऐनमै स्थायी बनाउने प्रावधान राखिएको हो भनेर प्रष्टायाउदै गर्दा लोक सेवा आयोग सल्लाह सुझाव बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा अन्य उत्तम वैकल्पिक बाटोतिर अगाडि बढनेतिर कुनै सोच विचार नै गर्न सकिएको छैन भन्ने लाग्छ ।

संघीय सरकारले समेत पदमा स्थायी रुपमा कर्मचारी पदपूर्ति नगरेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई स्वत : स्थायी गराउने गरि विधेयक ल्याउनु असान्द्रर्भिकसँगै उपयुक्त बाटो हुदै होइन । यसले अन्य प्रदेशहरुमा जाने सन्देश भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीतिगत कार्यगत शैली, कार्यान्वयन तौरतरिका माथिको असक्षमतासँगै नातावाद र कृपावादलाई पूर्ण प्रश्रय नै हो जसले जनतामा बढदै गएको प्रदेश सरँचनामाथिको वितृष्णालाई अझ बढावा दिनेछ र सघीयता कार्यान्वयनमै थप जटिलता उत्पन्न गराउने छ ।

प्रदेशमा छ सय बढी अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्दे विधेयकमार्फत स्वतः स्थायीको बाटोमा लोकसेवा छलेर जादै गर्दा प्रदेश स्तरमै झण्डै अझै आठ सय बढी कर्मचारी रिक्त भएको विषयमा कतै यही परिपाटी लागू गर्नेतिर जाने त होइन भन्ने सँशय बढेको छ । कर्मचारी अभाव कायमै रहेको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार प्रदेश मन्त्रालयमातहत स्थायी तथा अस्थायी गरेर तीन हजार १२९ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा ८५४ पद रिक्त रहेको तथ्यांक छ ।

झन त्यसमाथि प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कर्मचारी पद रिक्त रहेको छ । सो मन्त्रालयमा करार र स्थायी दरबन्दी गरि ९१० कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४२५ पद रिक्त रहेको कुरा तथ्यांकले देखाउछ तर विगत चार वर्षदेखि यो क्षेत्रको लोकसेवा पूर्णरुपमा ठप्प भईदिदा हजारौ विधार्थी विदेश पलायन र बेरोजगारीको मारमा परेको कुरा प्रदेश सभाले हो कि प्रदेश लोकसेवा आयोगले सुनुवाई गर्छ कि फेरि अस्थायी करारको नाम यस्तै पद्धती जारी राख्छ ?

संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकारहरु गरेर देशमा ७६१ वटा सरकार छ । एउटा सरकारले गरेको काम अर्केले अनुगमन गर्ने सँगै केन्द्रीय नीति जसमा अस्थायी र करारमा कर्मचारी नलिने केन्द्रीय नीति छ जुन सबै सँरचनाले लागू गर्नुपर्ने हो तर सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरुमा सवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नलिइ कर्मचारी पदपूर्ति भइरहेको विषयमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको छ कि छैन ?

नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने सरकारको घोषित नीति छ । १४ वैशाख ०७७ को यो निर्णय कार्याान्व्यन हुँदा अस्थायी र करारमा सरकारी जागीर खुलेको विज्ञापन कतै पनि नआउनुपर्ने हो, तर विडम्वना आइरहेको छ । अहिले देशभर २० हजारभन्दा बढी करार सेवामा कर्मचारी छन । के सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्दे निर्णय एउटा काम अर्को गर्दे ती सबै २० हजार भन्दा बढी करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी बनाउने बाटोतिर सरोकारवाला सबै निकाय अगाडि बढेका हौ त?
निजामती प्रशासनमा गुणस्तरीयता, स्वच्छता, नैतिकता, सदाचारिता, सकारात्मकता, चुस्त दुरुस्त सेवा प्रभाव अभिवृद्धि गर्नेसँगै निजामती कर्मचारीको वृद्धि विकासमा वकालत गर्ने गरी गठन भएका निजामती सेवा क्षेत्रकै विभिन्न कर्मचारी सँघसगठनहरुको यस महत्वपूर्ण विषयमा प्रष्ट धारणा के छ ? के यस्तै तरिकाको प्रवृतिम मौलाउदै गर्दा निजामती सेवाको सेवा प्रवाह र वृद्धि विकासमा टेवा पुग्छ त ?

देशमै केही गरुम भन्ने वर्ग कराएको कराएै गर्नें, तर लोकसेवा छलेर अस्थायी र करारमा कर्मचारी लिने क्रम रोकिएन भने लाखौ युवाको आवाज बुलन्द कसरी गर्ने र त्यसमाथि संसदले विशेष बहस गर्छ कि गर्देन भन्ने विषयमा लोकसेवा तयारीकर्ताहरुले आफू सरोकारवाला निकाय अनि सँसदलाई यस्तै तमाम प्रश्नहरु सोधेर परिक्षा लिनुपर्ने बेला आएको छ ।

(मलासी, वन, वातावरण, पर्यापर्यटन विकास, सामाजिक अभियान तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन )