जनताको मौलिक हक संरक्षणको प्रयास गर्छु : प्रदेश प्रमुख जोशी
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पारित “ सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८” मा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख जोशीले सो विद्येयकमा केही प्रावधान कानुन विपरित रहेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको नागरिक समाजको टोलीलाई सो कुरा बताएका हुन । उनले सो विद्येयक बारे आवश्यक कानुनी परामर्श लिने पनि बताए ।
उनले भने म आफ्नो मर्यादा भित्र रहेर कानुनविदसंग सरसल्लाह गरेर, अन्य प्रदेशमा के व्यवस्था भएको छ बुझेर, निजामति सेवा ऐन हेरर के गर्न सकिन्छ मेरो प्रयास रहन्छ ।
प्रदेशका जनताको मौलिक हकको संरक्षण गर्नुपर्छ । संविधानको संरक्षकका हिसावले मैले के गर्न सक्छु प्रयास गर्छु उनले बताए ।
सो विद्ययेकमा स्वीकृत दरबन्दीमा करार र अस्थाई रुपमा कार्यरत विभिन्न कर्मचारीलाई सहायक तेश्रो तह सृजना गरेर स्वतह स्थायी गर्ने प्रावधान संवैधानिक र कानुन विपरित रहेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरुले विरोध गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको समानताको हक, रोजगारीको हक लगायतका मौलिक हकको उपभोग गर्नवाट वन्चित गराउन खोजेको, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २४४ बमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेको अवस्था रहेको र पारित विधेयकले प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार पनि उल्लघन भएको ठहर गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा कैलाली जिल्ला अदालत वार एशोसिएशनका अध्यक्ष सिद्धराज ओझा, नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष हिमाल जोशी, इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका संयोजक खडकराज जोशी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष धनपति ढुंगेल, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष देवीप्रसाद खनाल, फाया नेपालका निर्देशक शेरबहादुर बस्नेत, महिला पैरवी मन्च नेपालका गोमा आचार्य, फियान नेपाल प्रदेश संयोजक मुकुन्द रानाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रदेश सभाबाट पारित ऐन अनुसार अव सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका ६३९ जना अस्थायी कर्मचारी स्वतह स्थायी हुने भएका छन् ।
